बंगाल में भाजपा का मेगा प्लान, विधानसभा चुनाव से पहले लगाएगी 700 CAA सहायता कैंप

मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पूरे देश में लागू किया था। इसके तहत पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीडऩ के चलते भारत आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जानी है।

भाजपा लगाएगी 700 सीएए सहायता शिविर

सीएए लागू हुए भले एक साल से अधिक समय हो गया लेकिन अभी भी कई लोग इसकी प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं। कई लोगों को यह नहीं पता कि आवेदन क्यों करना है, कैसे करना है। इस बार चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा नेतृत्व इस मुद्दे पर गंभीर है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में सीएए शिविर लगाने का फैसला किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, ये शिविर विशेषकर मतुआ बहुल इलाकों में लगाए जाएंगे।

राज्य में मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी है, जो दशकों पहले बांग्लादेश से यहां आकर बस गए थे। विशेषकर उत्तर 24 परगना व नदिया जिलों में मतुआ का खासा प्रभाव है। बताया गया कि 17 जिलों में विधानसभावार सीएए सहायता शिविर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। उन जिलों पर इस कार्य की अलग से निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया है जहां मतुआ जैसे विस्थापित लोगों की बड़ी आबादी है। बैठक में मतुआ बहुल उत्तर 24 परगना व नदिया जिलों के के भाजपा विधायक भी मौजूद थे।

बंगाल चुनाव से पहले बड़ा कदम

भाजपा नेताओं के अनुसार, जिन लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, वैसे लोगों को इसकी प्रक्रिया के बारे में समझाया जाएगा। साथ ही शिविर के माध्यम से आवेदन की सुविधा प्रदान की जाएगी। बैठक में भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने निर्देश दिया कि न केवल एसआइआर के लिए, बल्कि सीएए पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने राज्य भाजपा नेतृत्व से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक आवेदन जल्द से जल्द जमा किए जाएं। सीएए पर यह बैठक लगभग साढ़े चार घंटे तक चली।

इस संदर्भ में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि हम बांग्लादेशी शरणार्थी हिंदुओं के पक्ष में हैं। यह हमारा घोषित रुख है। हम उनके लिए कैंप लगाएंगे। जब तक भाजपा रहेगी, कोई भी शरणार्थी हिंदू का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।