कनाडा सरकार ने की भारतीय राजनयिकों की ऑडियो-वीडियो निगरानी, केंद्र ने राज्यसभा में दी जानकारी

 पीटीआई, नई दिल्ली। वैंकुवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने हाल ही में बताया कि कनाडा सरकार द्वारा उन्हें बताया गया था कि उनकी आडियो-वीडियो निगरानी की जा रही थी और उनकी निजी बातचीत को भी देखा-सुना गया। यह जानकारी गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दी गई।

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि स्थिर द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक-दूसरे की चिंताओं, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी है। हाल ही में जब वैंकुवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की कनाडा द्वारा आडियो-वीडियो निगरानी की बात पता चली, तब भारत सरकार ने 2 नवंबर 2024 को राजनयिक प्राविधानों के कड़े उल्लंघन को लेकर कनाडाई उच्चायोग के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया।

वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में सिंह ने बताया कि भारत और कनाडा सरकार द्विपक्षीय संबंधों के स्थायित्व को लेकर संपर्क में हैं। भारत बार-बार कनाडाई सरकार से उसकी जमीन से काम करने में जुटे भारत-विरोधी तत्वों के खिलाफ तेज और प्रभावी कार्रवाई के लिए कहता रहा है।

इसमें अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों को हमारे नेताओं की हत्या का महिमामंडन करने से रोकना भी शामिल है, जो हमारे वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व और राजनयिकों को पूजा स्थलों का अनादर और तोड़फोड़ करने की धमकियां दे रहे हैं और तथाकथित 'जनमत संग्रह' आयोजित करके भारत के विभाजन का समर्थन कर रहे हैं।

आस्ट्रेलिया ने दोगुनी से ज्यादा किया छात्र वीजा शुल्क

सिंह ने बताया कि बीते 1 जुलाई से आस्ट्रेलिया ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा शुल्क को 710 आस्ट्रेलियाई डालर से बढ़ाकर 1,600 डालर कर दिया है। इस मामले को आस्ट्रेलिया सरकार के संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।

नई अमेरिकी सरकार के साथ काम करने को तैयार

सिंह ने बताया कि वाशिंगटन द्वारा भारत की 19 निजी कंपनियों और दो भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अमेरिका को बता दिया है कि हमारे पास नियंत्रित और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करने वाला एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा है।

अमेरिका ने बीते माह निजी कंपनियों और दो भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जुटे रूस की सहायता करने में कथित भूमिका के आरोप में कई देशों की करीब 400 संस्थाओं और व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए अमेरिका की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।