खाड़ी देशों में 12वीं बोर्ड के छात्रों की रद परीक्षा के लिए CBSE ने बनाई नई शिक्षा नीति, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ को केंद्र और सीबीएसई की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि 21 जून को जारी नई नीति के तहत जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी, उनके लिए प्राइवेट अभ्यर्थी के प्रदर्शन का आकलन 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में थ्योरी में मिले अंकों का 40 प्रतिशत और 12वीं की पिछली बोर्ड परीक्षा में थ्योरी में मिले अंकों का 60 प्रतिशत जोड़कर किया जाएगा।

मेहता ने बताया कि सात खाड़ी देशों में परीक्षा रद होने से मुख्य रूप से स्कूलों के नियमित छात्र और प्राइवेट अभ्यर्थी प्रभावित हुए।

प्राइवेट अभ्यर्थियों के मामले में एक चुनौती यह थी कि उनका कोई स्कूल नहीं था जो आंतरिक मूल्यांकन रिकार्ड (जैसे तिमाही, छमाही और प्री-बोर्ड परीक्षा के अंक) दे सके। इन्हीं के आधार पर 27 मार्च की मूल मूल्यांकन योजना तैयार की गई थी।

उसका कहना था कि सीबीएसई की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना में नियमित छात्र तो शामिल थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट एक्जामिनेशन देने वाले प्राइवेट अभ्यर्थियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था। इस कारण उसका परिणाम रोक दिया गया था। इससे उसकी उच्च शिक्षा की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ा।

पटेल ने दावा किया कि जिन दो पेपरों (भौतिकी व रसायन विज्ञान) में वह शामिल हुआ था, उनका मूल्यांकन वास्तविक अंकों के आधार पर किया गया, जबकि रद तीन विषयों (गणित, अंग्रेजी व कंप्यूटर साइंस) में मूल्यांकन नए फार्मूले के तहत किया गया।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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