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    प्राकृतिक आपदा की जद में हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू, नुकसान का आकलन करने के लिए टीमें गठित

    Updated: Mon, 01 Sep 2025 05:57 AM (IST)

    केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पंजाब और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) का गठन किया है। ये टीमें प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगी। गृह मंत्रालय ने अमित शाह के निर्देश पर टीमों का गठन किया है।

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    अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) का गठन किया गया है (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुई भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं के नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) का गठन किया है।

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    अधिकारियों के अनुसार, यह टीमें स्थिति का आकलन करते हुए राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा करेंगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर इन टीमों का गठन किया है।

    गंभीर रूप से प्रभावित जिलों का दौरा करेगी टीम

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए उनके साथ खड़ी है। आगामी सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय टीम उन जिलों का दौरा करेंगी जो वर्तमान मानसून के दौरान गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि पहले ही एक आईएमसीटी टीम हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुकी है।

    केंद्रीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस टीम में व्यय, कृषि एवं किसान कल्याण, जल शक्ति, विद्युत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

    गृह मंत्रालय प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के संपर्क में है और आवश्यकतानुसार एनडीआरएफ, सेना और वायु सेना की टीम राहत कार्यों में सहायता कर रही है। 2025-26 वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में 24 राज्यों को 10,498.80 करोड़ रुपये जारी किए हैं, ताकि वे प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान कर सकें।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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