बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है 30 दिन की छुट्टी, मॉड्यूलर रिएक्टर पर भारत कर रहा काम

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी लेने की अनुमति है, जिसे बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जैसे व्यक्तिगत कारणों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रावधान है? सिंह ने लिखित उत्तर में बताया, "केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की आधी वेतन की छुट्टी, आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी और प्रति वर्ष दो दिन की प्रतिबंधित छुट्टी प्रदान की जाती है।"

इसके अलावा अन्य पात्र छुट्टियां भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जाती हैं, जिन्हें किसी भी व्यक्तिगत कारण के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए भी अधिकतम एक महीने की छुट्टी लेना शामिल है।

भारत विकसित कर रहा है छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर

इसके अलावा, जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत तीन विभिन्न प्रकार के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित कर रहा है। इसमें एक हाइड्रोजन उत्पादन के लिए समर्पित है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए कैप्टिव संयंत्रों के रूप में होगा।

सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि हाइड्रोजन उत्पादन के लिए तीन प्रकार के एसएमआर-200 मेगावाट भारत छोटे माड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर), 55 एमडब्ल्यूई एसएमआर और 5 मेगावाट उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए जा रहे हैं।

इन प्रदर्शन रिएक्टरों के निर्माण के लिए सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्राप्त की गई है। इन प्रदर्शन रिएक्टरों का निर्माण 60 से 72 महीनों के भीतर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।

बीएसएमआर और एसएमआर की प्रमुख इकाइयां परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की साइटों पर न्यूक्लियर पावर कारर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआइएल) के सहयोग से स्थापित की जाने की योजना है। सिंह ने कहा, "220 मेगावाट संयंत्रों की स्थापना के अनुभव के आधार पर तैयार किए गए एक अनुमान के अनुसार, 200 मेगावाट भारत छोटे माड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर-200) की प्रमुख इकाई की कुल लागत लगभग 5,750 करोड़ रुपये होगी।"

सरकारी शिकायत निवारण की समयसीमा में सुधार

केंद्र के विभिन्न सुधारों ने सार्वजनिक शिकायतों के निवारण की समयसीमा को 2019 में 28 दिनों से घटाकर इस वर्ष 16 दिन कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने अप्रैल 2022 में केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के लिए 10-चरणीय सुधार पेश किए हैं, ताकि शिकायत निवारण समय पर, प्रभावी और नागरिकों के लिए सुलभ हो सके।

यह प्रणाली नागरिकों को सरकारी विभागों के खिलाफ आनलाइन शिकायतें उठाने की अनुमति देता है। जितेंद्र सिंह ने कहा रिक्तियों का होना और भरना एक निरंतर प्रक्रिया है, जो विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में स्थिति और आवश्यकता पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में एक मार्च, 2021 तक स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40,35,203 थी।

छह साल में रोजगार 47.5 करोड़ से बढ़कर 64.33 करोड़

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में आरबीआइ के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश में रोजगार की संख्या 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गई, जो 2017-18 में 47.5 करोड़ थी।

इसी अवधि में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 58.2 प्रतिशत हो गया, जबकि बेरोजगारी दर छह प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई। मंत्रालय ने कहा कि युवा बेरोजगारी दर 17.8 प्रतिशत से घटकर 10.2 प्रतिशत हो गई, जो आइएलओ की विश्व रोजगार और सामाजिक ²ष्टिकोण 2024 के अनुसार वैश्विक युवा बेरोजगारी दर 13.3 प्रतिशत से कम है।

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