कोर्ट में केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की फीस में इजाफा, कितनी हुई बढ़ोतरी? पूरी डिटेल

इससे पहले ग्रुप-ए के वकीलों की फीस 13,500 रुपये और ग्रुप-बी व सी के वकीलों की फीस नौ हजार रुपये थी। सरकारी वकीलों को देय फीस में आखिरी बार अक्टूबर, 2015 में संशोधन किया गया था।

अन्य वर्गों के मामलों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की फीस में भी संशोधन किया गया है। अपने मुख्यालय (दिल्ली या राज्य की राजधानियां) के बाहर की अदालतों में पेश होने वाले वकीलों की देय फीस भी बढ़ा दी गई है।

पूर्व केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ''केंद्र सरकार के वकीलों की फीस में बढ़ोतरी लागू हो गई है। यह काम विधि सचिव के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। सभी वकीलों को बधाई। यह दशक से भी अधिक समय से लंबित था। मुझे खुशी है कि यह प्रयास अपने सही नतीजे पर पहुंच गया है।''

वर्तमान में विधि आयोग की सदस्य सचिव राणा ने कहा कि अदालतों में केंद्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभाशाली वकीलों को बनाए रखने के लिए यह बढ़ोतरी आवश्यक थी।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)