धार भोजशाला: सीएम कर रहे वाग्देवी की प्रतिमा लाने की तैयारी; ओवैसी बोले- सुप्रीम कोर्ट पलटेगा हाई कोर्ट का निर्णय

अयोध्या के देवस्थान के संबंध में न्यायालय के निर्णय के बाद सामाजिक सौहार्द की उत्कृष्ट मिसाल कायम की गई थी। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए भोजशाला के मामले में न्यायालय का निर्णय स्वीकार कर मध्य प्रदेश भाईचारे का परिचय देगा।

कोर्ट ने उस एएसआइ को जांच के लिए नियुक्त किया था, जो इस बारे में भारत की सबसे विशेषज्ञ संस्था है। कोर्ट ने उपलब्ध ऐतिहासिक साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्यों एवं सतत हिंदू उपासना की परंपरा के आधार पर यह माना है कि भोजशाला वाग्देवी का प्राचीन मंदिर एवं संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। लोगों को यह निर्णय स्वीकार करना चाहिए।

उन्होंने इंदौर में पत्रकारों से वार्ता में कहा कि भोजशाला एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है और इस तरह के स्मारक के अंदर पूजा या प्रार्थना की जा सकती है या नहीं, यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय को करना है।

उन्होंने कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, संभल की शाही जामा मस्जिद और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह से संबंधित मामले पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।

ओवैसी को उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पलटेगा हाई कोर्ट का निर्णय

हाई कोर्ट के निर्णय के बाद शुक्रवार को एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि विवादित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर 700 वर्षों से मस्जिद है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इस परिसर को मंदिर घोषित करने वाले आदेश को पलट देगा। हैदराबाद में शाम को पत्रकारों से वार्ता में कहा कि भोजशाला समर्पित संपत्ति है। 1935 के धार राज्य राजपत्र में भी उल्लेख है कि यह स्थल एक मस्जिद है।

उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 में कहा गया है कि किसी भी मस्जिद, मंदिर या अन्य पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त, 1947 को जो था, उससे बदला नहीं जा सकता।