बंगाल में SIR को लेकर चुनाव आयोग सख्त, बीएलओ को दी सख्त चेतावनी- ऐसा किया तो खैर नहीं

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को सख्त निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि मतदाता सूची के संशोधन कार्य में किसी तरह का पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अर्थ दंड भी लगाया जा सकता है।

बता दें कि कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के बीएलओ को परोक्ष तौर पर आगाह करते हुए कहा था कि वह इस बात का ध्यान रखें कि वे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। लोगों को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखें। बंगाल में बीएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। उन्हें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बारे में खास तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।

'करना होगा आयोग के सभी निर्देशों का पालन'

आयोग की ओर से बीएलओ को जारी निर्देश में कहा गया है कि उन्हें आयोग के अधीन काम करना होगा। आयोग के सारे निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। वहीं राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) की आधिकारिक वेबसाइट पर फिलहाल बंगाल की 294 में से 109 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची जारी की गई है।

बांग्लादेशी दंपती का राजफाश 

उत्तर 24 परगना जिले के हासनाबाद इलाके में फर्जी मतदाता परिचय पत्र व अन्य दस्तावेज बनवाकर पिछले छह साल से रह रहे बांग्लादेशी दंपती का पता चला है। मामला सामने आने के बाद से दोनों गायब हैं। उनके नाम अकबर अली गाजी व फरहाना गाजी हैं। दोनों के बांग्लादेश की मतदाता सूची में भी नाम बताया जा रहा है।

'ममता चुनाव अधिकारियों को डराने की कर रहीं कोशिश'

बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में बीएलओ को डरा-धमकाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से ममता के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी

केंद्रीय चुनाव आयोग बंगाल की मतदाता सूची में फर्जी लोगों के नाम शामिल कराने के मामले में दोषी पाए गए वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के दो अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आयोग सूत्रों ने बताया कि ये दोनों अधिकारी बंगाल के बारुईपुर व मयना इलाके में चुनाव पंजीकरण अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे।

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