अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-35 पर अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं, सरकार ने संसद में दिया जवाब

पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-35 को लेकर अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है।

हालांकि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया था कि अमेरिका भारत को एफ-35 जैसे पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और समुद्री प्रणालियां (अंडर सी सिस्टम्स) देने को लेकर अपनी नीति की समीक्षा करेगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा के बाद भारत को एफ-35 लड़ाकू विमानों की संभावित बिक्री के संबंध में अमेरिका से कोई 'आधिकारिक प्रस्ताव' प्राप्त हुआ है, विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित उत्तर में बताया, 13 फरवरी को मोदी-ट्रंप बैठक के बाद भारत-अमेरिका संयुक्त बयान में उल्लेख किया गया है कि अमेरिका भारत को पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एफ-35 जैसे) और समुद्री प्रणालियां देने की अपनी नीति की समीक्षा करेगा।

अगर पाकिस्तान हमला करता है तो भारत देगा कड़ा जवाब

इस मुद्दे पर अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है।भारत- पाकिस्तान संघर्ष से संबंधित प्रश्न के उत्तर में विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल (जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ) से लेकर 10 मई तक अमेरिका समेत विभिन्न देशों के साथ विभिन्न स्तरों पर कई कूटनीतिक बातचीत हुई थी।

अमेरिका के विशेष संदर्भ में मंत्री ने कहा, नौ मई को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को यह बताया गया कि यदि पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करता है तो भारत उचित जवाब देगा। कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, सैन्य कार्रवाई रोकने पर चर्चा भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सशस्त्र बलों के बीच मौजूदा संचार चैनलों के माध्यम से हुई।

इसकी शुरुआत पाकिस्तान के अनुरोध पर की गई। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के किसी भी प्रस्ताव के संबंध में, हमारा दीर्घकालिक रुख यही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी लंबित मुद्दे पर केवल द्विपक्षीय चर्चा की जाएगी। यह बात सभी देशों को स्पष्ट कर दी गई है।

भारत-अमेरिका रिश्ते को लेकर क्या बोले राज्य मंत्री

उन्होंने कहा, भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी हमारे नागरिकों के बीच आपसी विश्वास, साझा हितों, सद्भावना और मजबूत जुड़ाव पर आधारित है। भारत सरकार रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों सहित अपनी सभी बाहरी साझेदारियों का भारत के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति प्रतिबद्धता के नजरिए से बारीकी से मूल्यांकन करती है।