सुप्रीम कोर्ट के समक्ष NEET पेपर छपने से वितरण तक की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करेगा केंद्र

वह उसे हलफनामे के जरिए रिकार्ड पर लाना चाहती है। मेहता ने बृहस्पतिवार या शुक्रवार को सुनवाई के लिए समय मांगा। पीठ ने मेहता से कहा कि वह भी इस प्रक्रिया के बारे में जानना चाहती है और उसने नीट पेपर के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग करने वाली याचिकाओं को बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की एक याचिका में 27 जुलाई को कहा गया था कि वे देखेंगे कि सरकार द्वारा गठित नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स नीट परीक्षा के ऑनलाइन आयोजन के बारे में क्या सुझाव देती है। इसमें कहा गया था कि कुछ हटकर सुझावों की जरूरत है, खासकर तब जब नीट परीक्षा को फिजिकल मोड से ऑनलाइन मोड में बदला जा रहा हो।

केंद्र की ओर से पेश हुए मेहता ने तब पीठ को बताया था कि केंद्र सरकार ने बार-बार प्रश्न-पत्र लीक होने के मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इसके लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी और इस उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख नंदन नीलेकणि को बनाया गया है जोकि तकनीक के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं।

24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर बारीकी से नजर रखेगा। शीर्ष अदालत फेडरेशन आफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)