GST काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को मिलेगी राहत, रजिस्ट्रेशन और रिफंड प्रोसेस होगा आसान

हालांकि जीएसटी विशेषज्ञों का कहना है कि हर तीन माह में एक बार जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए, लेकिन पिछले 10 महीनों से काउंसिल की बैठक नहीं बुलाई गई है। मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो रहा है।

सूत्रों का कहना है कि पिछली बैठक में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली तो आगामी बैठक में कारोबारियों को राहत मिल सकती है। अभी कारोबारियों को अलग-अलग राज्य में कारोबार करने के लिए अलग-अलग पंजीयन कराना होता है। काउंसिल की आगामी बैठक में इस पंजीयन को केंद्रीकृत रूप से एक जगह ही कराने का फैसला किया जा सकता है।

जिस कारोबारी से निर्माता ने माल खरीदा है और उसने अगर अपना जीएसटी फाइल नहीं किया है और निर्माता कारोबारी ने जीएसटी फाइल कर दिया है तो भी निर्माता को इनपुट टैक्स रिफंड नहीं मिल पाता है। ऐसे विभिन्न नियमों के कारण कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलने में देर होती है जिससे उनकी पूंजी फंस जाती है।

जानकारों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल पर लगने वाला वैट राज्य सरकार के राजस्व का बड़ा माध्यम है। इसे कोई भी राज्य सरकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी।