61 कोर्ट रूम, जजों के बंगले, केरल में बनेगी देश की पहली ज्यूडिशियल सिटी; देखें डिजाइन
भारत में पहली 'ज्यूडीशियल सिटी' का निर्माण 1000 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है। यह न्यायपालिका का नया केंद्र होगा, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह केरल के कोच्चि जिले में बनाया जाएगा।
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केरल में बनेगी देश की पहली ज्यूडिशियल सिटी (फोटो- इंटरनेट मीडिया)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कोच्चि में देश का पहला ज्यूडीशियल सिटी बनाया जाएगा। ज्यूडीशियल सिटी का निर्माण कोच्चि जिले के कलामासेरी में 27 एकड़ जमीन पर होगा। इसकी अनुमानित लागत 1,000 करोड़ रुपये है। जो 10 साल में अपना आकार लेगा।
केरल में बन रहे इस ज्यूडिशियल सिटी में लोगों को एक ही शहर के अंदर पूरे न्यायिक सुविधाएं और व्यवस्थाओं का लाभ मिलेगा। यहां एक ही जगह सभी तरह की न्यायिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं मौजूद रहेंगी। केरल के सभी संस्थान और ट्रिब्यूनल कोर्ट यहीं मौजूद होंगे।
AI से लैस कोर्ट
राज्य के कानून मंत्री पी. राजीव ने बताया कि 17 एकड़ के इस विशाल परिसर में 12 लाख वर्ग फीट का हाई कोर्ट परिसर होगा। यही नहीं इस ज्यूडीशियल सिटी में सैटेलाइट इंटरनेट वाले कोर्ट रूम, AI से लैस कोर्ट, न्यायिक अकादमी और जल्द केस खत्म करने वाली जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
10 साल में होगा तैयार
केरल के कोच्चि जिले में बन रहे इस ज्यूडीशियल सिटी प्रोजेक्ट में 1 हजार करोड़ रुपुये से ज्यादा खर्च होंगे। 10 साल बाद इस ज्यूडीशियल सिटी का आकार और उसकी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट से बेहतर करने की तैयारी है। इसके बन जाने के बाद केरल का उच्च न्यायालय जो एर्नाकुलम में है, वो भी ज्यूडिशियल सिटी में शिफ्ट हो जाएगा।
तीन टावर
केरल में बनने जा रहे इस ज्यूडीशियल सिटी में संविधान के मुख्य सिद्धांतों समानता, स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले अनुच्छेद 14, 19 और 21 पर आधारित तीन टावर होंगे। इसमें मुख्य टावर 7 मंजिला का और बाकी दो टावर 6-6 मंजिला होंगे।
61 कोर्ट रूम
इस 'न्यायिक शहर' में 61 कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा इसमें जजों के बंगले, लॉ इंस्टीट्यूट्स-कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, चैंबर्स, मध्यस्थता केंद्र, भर्ती प्रकोष्ठ, सूचना केंद्र, सभागार, सब एक जगह पर मौजूद होंगे।
इसका डिजाइन अभी तैयार हो रहा है।

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