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    Ladli Behna Yojana: लाडली बहनों को अब मिलेंगे 1500 रुपये, CM इस दिन ट्रांसफर करेंगे 30वीं किस्त

    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:07 PM (IST)

    मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि को 1,250 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने का फैसला किया है। यह वृद्धि नवंबर 2025 से लागू होगी। इसके अतिरिक्त, ओंकारेश्वर में एकता धाम प्रोजेक्ट और सरकारी इमारतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने की योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। खंडवा में एक नई अदालत में पदों का सृजन होगा।

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    लाडली बहना योजना में अब मिलेंगे 1500 रुपये

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। इस बैठक में मोहन कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी, जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत हर महीने मिलने वाली राशि को 1,250 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करना भी शामिल है।

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    यह योजना मार्च 2023 में 1,000 रुपये के मासिक स्टाइपेंड के साथ शुरू की गई थी, जिसे सितंबर 2023 में संशोधित करके 1,250 रुपये कर दिया गया था। अब इसमें 250 रुपये की और बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, जिससे कुल राशि 1500 रुपये हो गई है। बढ़ी हुई रकम नवंबर 2025 से लागू होगी। मुख्यमंत्री 12 नवंबर को सिवनी जिले में एक कार्यक्रम में इस महीने की किस्त ट्रांसफर करेंगे।

    ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट को मंजूरी 

    अन्य फैसले की बात करें तो, कैबिनेट ने ओंकारेश्वर में एकता धाम प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे कई कंस्ट्रक्शन कामों के लिए 2,424.369 करोड़ रुपये की संशोधित प्रोजेक्ट लागत को मंज़ूरी दी है। इस प्रोजेक्ट में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची मल्टी-मेटल मूर्ति, उनके जीवन और दर्शन पर आधारित एक म्यूजियम, आचार्य शंकर इंटरनेशनल वेदांत इंस्टीट्यूट एवं अद्वैत निलयम, और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। ये सभी काम मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन के अंतर्गत किया जाएगा।

    प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी

    MP कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत RESCO (रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी) मॉडल के तहत सभी सरकारी इमारतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने को भी मंजूरी दी। इस पहल का मकसद सभी सरकारी दफ्तरों को सीधे विभागीय निवेश के बिना सोलर पावर से चलाना है।

    RESCO मॉडल के तहत, ये सोलर सिस्टम सरकारी इमारतों पर लगाए जाएंगे और डेवलपर एंटिटी द्वारा 25 साल तक उनका रखरखाव किया जाएगा।

    इसके साथ ही कैबिनेट ने खंडवा के मंधाता में नये स्थापित अदालत में सात नए पदों भर्ती को भी मंजूरी दी है, जिसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का एक पद भी शामिल है।

    (न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)