New Labour Code: सप्ताह में 48 घंटे काम, ओवरटाइम और छुट्टियां... नए लेबर कोड में कर्मचारियों को मिलेंगे क्या-क्या फायदे?

कर्मचारियों पर प्रभाव

• टेक-होम वेतन- 'वेज' की नई परिभाषा के तहत एलाउंस 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेंगे।
• बेसिक पे बढ़ेगा, जिससे पीएफ व ग्रेच्युटी योगदान स्वत: बढ़ जाएगा।
• टेक-होम वेतन में थोड़ी कमी संभव, लेकिन रिटायरमेंट लाभों में बड़ा इजाफा होगा।
• विशेषज्ञों के अनुसार इससे कर्मचारी और नियोक्ता- दोनों पर अनुपालन बोझ बढ़ेगा।

नियोक्ताओं पर असर

• पीएफ और ग्रैच्युटी में नियोक्ता पक्ष का योगदान बढ़ेगा।
• बड़े पैमाने पर सीटीसी (कास्ट टु कंपनी) ढांचे का पुनर्गठन करना पड़ेगा।
• वेजेज की नई परिभाषा (सकल वेतन का 50 प्रतिशत बेसिक) 21 नवम्बर 2025 से लागू।
• सामाजिक सुरक्षा योगदान की गणना अब नए बेसिक वेतन पर होगी।नौकरी की सुरक्षा
• फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसी वैधानिक सुविधाएं- ग्रेच्युटी सहित (निर्धारित अवधि पूरी होने पर)।
• विवाद निपटान तंत्र स्पष्ट होने से मनमाने कदमों पर रोक और रोजगार सुरक्षा में सुधार की उम्मीद।

नियोक्ताओं के लिए

• फिक्स्ड-टर्म कान्ट्रैक्ट पर नियुक्ति में आसानी, दीर्घकालिक देनदारियों से राहत।
• छंटनी/बंदी के लिए सीमा 300 कर्मचारियों तक बढ़ाई गई। इससे मानव संसाधन योजना में लचीलापन।

कार्य अवधि

• साप्ताहिक 48 घंटे की मानकीकृत सीमा लागू।
• ओवरटाइम, छुट्टियों और ब्रेक संबंधी नियम अधिक स्पष्ट और पालन योग्य।
• कार्यस्थल सुरक्षा व कल्याण मानक सख्त
• बेहतर वर्किंग कंडीशंस की दिशा में कदम।

सामाजिक सुरक्षा

• गिग, प्लेटफार्म और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पहली बार औपचारिक पहचान।
• ईपीएफ, ईएसआई, मातृत्व लाभ, चोट मुआवजा सहित कई योजनाओं की पहुंच बढ़ी।
• डिजिटल रजिस्ट्रेशन से लाभ लेने की प्रक्रिया सरल।
• प्लेटफार्म कंपनियों को गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड में योगदान देना पड़ सकता है।

अनुपालन

• कर्मचारियों के लिए अधिकार और लाभ स्पष्ट और ट्रैक करना आसान।
• कंपनियों के लिए रजिस्टरों और रिटर्न की संख्या कम- अनुपालन सरल।
• वेतन को दर्जनों भत्तों में बांटकर पीएफ/ईएसआइ देनदारी कम करने की प्रथा पर लगाम।

ईपीएस

95 में नियोक्ता अब भी 15,000 रुपये वेतन सीमा पर 8.33 प्रतिशत योगदान करेंगे; शेष हिस्सा ईपीएफ में जाएगा- कर्मचारियों का पीएफ लाभ बढ़ेगा।

स्वास्थ्य जांच नियम

सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य, विशेषकर 40 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए- नए कोड का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान।

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