LIVE Updates: 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरा, सरकार बोली- महिलाओं को अधिकार दिलाकर ही रहेंगे

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "यह संविधान पर आक्रमण था और इसे हमने हरा दिया है तो यह अच्छी बात है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह महिला बिल नहीं है, यह हिंदूस्तान का जो राजनीतिक ढांचा है, चुनावी ढांचा है, उसे बदलने की कोशिश है। यह हमने रोक दिया

#WATCH | दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "यह संविधान पर आक्रमण था और इसे हमने हरा दिया है तो यह अच्छी बात है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह महिला बिल नहीं है, यह हिंदूस्तान का जो राजनीतिक ढांचा है, चुनावी ढांचा है, उसे बदलने की कोशिश है। यह हमने रोक दिया… https://t.co/d3qam2Gh5H pic.twitter.com/TqlCjJvpng

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ओम बिरला ने कहा कि इस बिल पर विचार करने पर वोट विभाजन में हां के पक्ष में 298 और ना के पक्ष में 230 वोट पड़े। यह बिल दो तिहाई बहुमत से पास नहीं हो पाया। इसलिए इस बिल पर आगे की कार्यवाही पर निर्णय संभव नहीं है। यह बिल विचार करने के लिए पेश किए जाने के स्तर पर ही गिर गया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अन्य दो बिल आगे नहीं बढ़ाने का ऐलान किया।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, 'संविधान संशोधन(131वां संशोधन) बिल पास नहीं हुआ, सदन में वोटिंग के दौरान इसे 2/3 बहुमत नहीं मिला।'

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बिल के लिए पहले राउंड का मतदान पूरा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में कुल 489 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। बिल के पक्ष में 278 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 211 वोट हुए। 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, 'कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी OBC का प्रधानमंत्री नहीं दिया, भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया।'

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, 'विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाई हैं- 1) हम जाति जनगणना तो टालने के लिए यह कर रहे हैं। तीन महीने पहले हम जाति जनगणना का पूरा टाइमटेबल हम घोषित कर चुके हैं, इसे टालने का सवाल ही नहीं है। 2) उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव- मैं फिर से स्पष्ट करता हूं कि दक्षिण के राज्यों का भी इस सदन पर उतना ही अधिकार है जितना के राज्यों का है... उत्तर-दक्षिण के नैरेटिव से देश के टूकड़े-टूकड़े नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए... जिन्होंने संविधान हाथ में लेकर शपथ ली है वे उत्तर-दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम यह नहीं होने देंगे।'

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, '1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया और फिर इसे फ्रीज कर दिया। 1976 में सत्ता बचाने के लिए आपातकाल के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी... उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। 2001 में 84वां संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया।'

#WATCH | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, "1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया और फिर इसे फ्रीज़ कर दिया। 1976 में सत्ता बचाने के लिए… pic.twitter.com/YQrmsNi9wC

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लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'हमारे संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है। परिसीमन से ही SC और ST जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें बढ़ने का भी प्राविधान है। एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वह SC और ST सीटों की बढ़ोतरी का भी विरोध कर रहे हैं।'

#WATCH | लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "हमारे संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है। परिसीमन से ही SC और ST जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें बढ़ने का भी प्रावधान है। एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वह SC और ST सीटों की बढ़ोतरी का भी… pic.twitter.com/iaZQdP9vmb

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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी के भाषण पर कहा, 'आज उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा गिराई है... पूरा भाषण आपका भूमिका में चला गया, आपका पूरा भाषण उदाहरण देने में निकल गया... हद तो तब हो गई जब आप ऐसे शब्दों के उद्धरण के साथ प्रधानमंत्री को जोड़कर बताने लगते हैं। आपको नीतिगत विरोध करना चाहिए, आपको अपने सुझाव पेश करने चाहिए... कहीं न कहीं, उन्होंने अपने ही सांसदों के सामने खुद को हंसी का पात्र बना लिया... मैं उनके भाषण से बहुत निराश हूं। लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है, लेकिन अगर विपक्ष खुद को हंसी का पात्र बनाना चाहता है, अगर वे सिर्फ कॉमेडी भाषण देना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वे नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक हैं...'

उन्होंने आगे कहा, 'सभी को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना चाहिए। अगर आप फिर से किसी दूसरे विषय के कारण इस बिल में देरी करते हैं तो देश की एक बड़ी आबादी आपको माफ नहीं करेगी...'

#WATCH | दिल्ली: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी के भाषण पर कहा, "आज उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा गिराई है... पूरा भाषण आपका भूमिका में चला गया, आपका पूरा भाषण उदाहरण देने में निकल गया... हद तो तब हो गई जब आप ऐसे शब्दों के उद्धरण के साथ प्रधानमंत्री को जोड़कर… pic.twitter.com/Kaj37bwh58

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अमित शाह शाम 6 बजे महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पर बहस का जवाब देंगे।

किरेन रिजिजू ने दलित और ओबीसी प्रतिनिधित्व को लेकर राहुल गांधी को लताड़ा, कहा- कांग्रेस ने जातिगत आरक्षण का विरोध किया था।

निशिकांत दुबे जब अपने भाषण में कांग्रेस नेताओं द्वारा ऐतिहासिक रूप से जाति जनगणना का विरोध करने का जिक्र कर रहे थे, तभी अखिलेश यादव खड़े होकर यह सवाल पूछते हैं कि यह जनगणना कब कराई जाएगी और क्या महिला आरक्षण कानून में ओबीसी महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा।

निशिकांत दुबे ने कहा, "अगर महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को उसी तरह लागू किया जाता है जैसा कि सरकार ने अधिसूचित किया है तो हम 543 सीटों के आधार पर इसे कल से ही लागू करने के लिए तैयार हैं। दक्षिणी राज्यों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? उन्हें सीटों का नुकसान होगा और इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे।" 

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना कभी नहीं कराई जाएगी, चाहे उनकी सरकार रहे या न रहे। कांग्रेस ने कहा था कि जाति जनगणना देश को बांट देगी। 2011 में इसका विरोध किया था।"

निशिकांत दुबे ने कहा, 'रात डेढ़ बजे तक यहां लगातार जमे हुए थे। मैं जब आज यहां आया तो मुझे लगा कि कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन से माताओं-बहनों के बारे में सुनने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगा कि मैंने जैसे माइकल जैक्शन का डांस देख लिया।'

लोकसभा में अपना भाषण खत्म करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "उनकी पार्टी परिसीमन बिल को हरा देगी।"

भाजपा ने राहुल गांधी की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है और उनसे माफी की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "भारत की जनता ने पीएम मोदी को वोट दिया है। पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियां निंदनीय हैं।"

राहुल गांधी ने कहा, "भाजपा के मन में एक बड़ा भ्रम है। उन्हें लगता है कि वे ही भारत की जनता हैं, जबकि वे भारत के सशस्त्र बल नहीं हैं। कायरों की तरह भारत की जनता के पीछे मत छिपो। हम भारत की जनता पर हमला नहीं कर रहे हैं।"

महिला आरक्षण पर बहस के दौरान, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक हल्की-फुल्की टिप्पणी करते हुए कहा कि न तो उन्हें और न ही प्रधानमंत्री को "पत्नी से जुड़ी कोई समस्या" है। 

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल का मकसद जाति जनगणना को दरकिनार करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल ओबीसी, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को नजरअंदाज करता है।

राहुल गांधी ने कहा, "इस बिल से महिलाओं का कोई लेनादेना नहीं है। ये बिल दलित, पिछड़ों के खिलाफ है। देश के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश की जा रही है। अपनी ताकत घटने से सरकार डर रही है। सत्ता को हथियान के लिए ऐसा किया जा रहा है, हम सरकार को ऐसा नहीं करने देंगे।"

राहुल गांधी ने कहा, "पहली सच्चाई यह है कि यह महिलाओं से जुड़ा बिल नहीं है। इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना-देना नहीं है। यह भारत के चुनावी नक्शे को बदलने की एक कोशिश है।"

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, "महिलाएं हमारी राष्ट्रीय सोच की एक प्रेरक शक्ति हैं। हम सभी अपने जीवन में महिलाओं से प्रभावित हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है और जाना है।"

पीएम मोदी ने कहा, "मैं सभी सांसदों से कहूंगा। आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी। देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। आइए हम मिलकर आज इतिहास रचें। भारत की नारी को देश की आधी आबादी को उसका हक दें।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं,अपील करता हूं कि कृपया करके सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा। कुछ भी ऐसा ना करें, जिनसे नारीशक्ति की भावनाएं आहत हों। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें।"

पीएम मोदी ने कहा, "महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में चार दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिलें। आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "संसद में इस समय नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी एक बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था, उसका भी समाधान हुआ है।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर लोकसभा में बोलते हुए कहा कि एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि यह जो तीन विधेयक हैंः संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव का कानून, यह आने से लोकसभा में दक्षिण की क्षमता कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कर्नाटक राज्य में 28 सीटें हैं... यह संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या 28 से 42 हो जाएगी, ज़रा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा।

काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन को लेकर डीएमके पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने विधेयकों को 'बुरी नजर' से बचाने के लिए उन पर 'काला टीका' लगा दिया है।

पीएम मोदी ने कहा कि ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा और हम सब उस यश के हकदार होंगे। इसलिए जिन किसी को भी इससे राजनीति की बू आ रही है, वो पिछले 30 साल के खुद के परिणामों को देख लें। जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाआगे। इसलिए इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

पीएम मोदी ने कहा कि भले ही वह ओबीसी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने आगे कहा, "संविधान ने मुझे यही सिखाया है।"

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब सबने सर्वसम्मति से इसे पारित किया तो यह विषय ही नहीं रहा।

लोकसभा में महिला आरक्षण पर पीएम मोदी ने कहा, "इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा आज सुबह शुरू हुई। कई सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाए हैं और हम उन मामलों पर सदन को विस्तृत और सटीक जानकारी देंगे। इसीलिए मैं उन बारीकियों में नहीं जाना चाहता। किसी देश के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्षण आते हैं।"

तीनों बिलों पर लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये काम 25-30 साल पहले हो जाना चाहिए था। अब सदन के सभी साथियों को मौका मिला है तो वह इस मौके को हाथ से जाने न दें। 

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कहा कि महिला आरक्षण बिल के तहत एससी और एसटी समुदायों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कोटा मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे से लोकसभा में बोलेंगे। उनके बाद कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी बोलेंगी।

अखिलेश यादव ने लोकसभा में बोलना शुरू किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा कि भाजपा-शासित राज्यों में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं? अखिलेश ने कहा, "भाजपा अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के नारे का इस्तेमाल करना चाहती है। जिस पार्टी ने अपने ही संगठन में महिलाओं को पर्याप्त जगह नहीं दी है वह उनकी गरिमा और सम्मान कैसे सुनिश्चित करेगी?"

तेजस्वी सूर्या ने संसद में बोलते हुए याद दिलाया कि जब पहले महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पेश किया गया था तब आरजेडी और सपा के सांसदों ने बिल को फाड़ दिया था। उन्होंने आगे कहा कि यह बिल सिर्फ भाजपा और नरेंद्र मोदी की वजह से ही पास हो रहा है।

गोगोई ने लोकसभा में कहा, "हम महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसे आसान बनाया जाए और इसका परिसीमन से कोई लेना-देना न हो। लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों के आधार पर ही आरक्षण लागू किया जाए। आप इन दोनों को आपस में जोड़कर महिलाओं के लिए आरक्षण को टालना चाहते हैं।"

गौरव गोगोई ने कहा, “यह कोई महिला आरक्षण बिल नहीं है। यह परिसीमन के इरादे से प्रेरित है, जिस पर महिला कोटे का लेबल लगा दिया गया है। यह शर्मनाक है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छिपाने के लिए महिला आरक्षण का इस्तेमाल किया जा रहा है।”

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तीनों बिलों पर बहस के लिए 12 घंटे का समय देने का प्रस्ताव रखा है। तीनों बिलों पर वोटिंग कल शाम 4 बजे होगी। स्पीकर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम समय बढ़ाकर 18 घंटे तक कर सकते हैं। ओम बिरला ने कहा, "मैंने बहस के लिए सभी को उचित समय दिया है।"

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 मतदान के बाद लोकसभा में पेश किया गया है।

लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने बिल पेश करने के प्रस्ताव के विरोध में मत-विभाजन की मांग की थी। यह प्रस्ताव 207 वोटों के पक्ष में और 126 के विरोध में पारित हो गया, जबकि मतदान के दौरान एनडीए के 86 सांसद अनुपस्थित रहे।

लोकसभा में इस समय महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने पर वोटों की गिनती चल रही है। विधेयक पर बहस के लिए उसे पेश करने हेतु साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

महिला आरक्षण बिल और प्रस्तावित परिसीमन बिल पर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा, "मेरी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मुझे इसमें कुछ और नहीं जोड़ना है।"

असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वह इस बिल को पेश किए जाने का विरोध करते हैं, क्योंकि यह संघवाद का उल्लंघन है। ओवैसी ने तर्क दिया कि यह कदम महिलाओं के आरक्षण के बारे में नहीं है, बल्कि इससे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, ज्दाया आबादी वाले राज्यों को और ज्दाया ताकत मिलेगी और संसदीय लोकतंत्र कमजोर होगा।

नव-निर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण और शोक संदर्भों के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई।

महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा, "यही लोग महिलाओं का शोषण करते हैं। महिलाओं के नाम पर वे ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे वे हम पर कोई एहसान कर रहे हों। जो महिलाएं अभी संसद में हैं, उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। किसी को बुलाया नहीं गया, न ही किसी तरह की बहस हुई।"

लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "अखिलेश यादव ने पूछा कि जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जनगणना की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है और जाति के आंकड़ों के साथ ही गणना की जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी के बस में होता तो वे तो घरों को भी जातियां दे देते। धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। यह असंवैधानिक है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान धर्म-आधारित कोटे की अनुमति नहीं देता है और बहस के दौरान सरकार के रुख को दोहराया।

इससे पहले अखिलेश यादव ने मांग की थी कि बिल पेश किए जाने से पहले जाति जनगणना कराई जाए। इस पर शाह ने कहा कि यह फैसला पहले ही लिया जा चुका है।

कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल ने सवाल उठाया है कि महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित बदलावों को क्यों शामिल किया गया, जबकि इसे पहले ही संसद द्वारा पारित किया जा चुका था। उन्होंने लोकसभा में कहा कि महिला आरक्षण कानून में बदलाव और परिसीमन आयोग के गठन वाले विधेयक 'असंवैधानिक' हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को दोपहर 3 बजे लोकसभा को संबोधित करने की उम्मीद है। सरकार ने संसद के विशेष सत्र के दौरान तीन अहम विधेयक पेश कर दिए हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रस्तावित संशोधित महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए विधेयक पेश किया।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने और परिसीमन आयोग गठित करने के लिए विधेयक पेश किए।