बंगाल के मदरसा शिक्षकों के नियमितीकरण की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मदरसों के लगभग 360 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियमितीकरण और भुगतान संबंधी याचिकाएं खारिज कर दीं। ...और पढ़ें
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा कर्मचारियों की याचिकाएं खारिज कीं।
लगभग 360 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी प्रभावित हुए।
नियमितीकरण और भुगतान की मांग को अस्वीकार किया गया।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल के मदरसों के लगभग 360 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा दायर एक समूह की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसमें राज्य सरकार की अनुदान योजना के तहत नियमितीकरण और भुगतान के इनकार को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की पीठ ने 350 से अधिक ऐसे कर्मचारियों में से 13 याचिकाकर्ताओं के मामलों की जांच के बाद यह निर्णय सुनाया, ताकि यह देखा जा सके कि राहत के लिए कोई मामला बनता है या नहीं।
पीठ ने कहा, "हमने इस आधार पर आगे बढ़ा कि यदि इनमें से कोई एक याचिकाकर्ता हमें अपने पक्ष में मनाने में सफल होता है, तो हम शेष मामलों की भी जांच करेंगे। दुर्भाग्यवश, 13 याचिकाकर्ताओं में से कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सका।"
सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, "इसलिए, हमने न केवल उन 13 याचिकाकर्ताओं के दावों को खारिज किया है जिनके मामलों की जांच की गई, बल्कि सभी शेष याचिकाकर्ताओं के दावों को भी खारिज किया है।"
बंगाल के विभिन्न मदरसों में कार्यरत लगभग 360 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने शीर्ष अदालत में लगभग 48 याचिकाएं दायर की थीं। यह विवाद बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 से संबंधित है, जिसने मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया।