राजमार्ग और एक्सप्रेसवे की SC ने की तारीफ, शीर्ष अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

भारत अपनी साधारण शुरुआत से बहुत आगे निकल गया है और अब राजमार्गों का एक अच्छा नेटवर्क है, जो दूरदराज के गांवों को भी पास के शहरों और कस्बों से जोड़ता है, जिससे वास्तव में लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है।

4 नवंबर को SC ने दिया फैसला

देश में सड़क परिवहन के क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और आगस्टिन जार्ज मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच स्टेट ट्रांसपोर्ट रूट विवाद के बारे में दिए फैसले में की। सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर को यह फैसला दिया है जिसमें कोर्ट ने दोनों राज्यों के परिवहन अधिकारियों को अगले तीन महीने में अंतरराज्यीय परिवहन समझौते के तौर तरीकों पर चर्चा करने का निर्देश दिया।

यात्रियो की सुविधा रखने को कहा। इसी क्रम में भारत के सड़क परिवहन के विकास पर विचार करते हुए कोर्ट ने फैसले में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में इसमें आए परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये राजमार्ग और एक्सप्रेस वे भारत के परिवहन परि²श्य को बदल रहे हैं और आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं।

आधुनिक वाहनों के आगमन के साथ, स्टेज कैरिज सेवाओं के संचालक ऐसा आराम और सुविधा प्रदान कर रहे हैं जो विदेशों में उपलब्ध सेवाओं के बराबर है। सार्वजनिक और निजी दोनों उपयोग के लिए इलेक्टि्रक वाहनों पर स्विच करने के लिए सतत परिवहन को सुगम बनाया गया है।

स्मार्ट परिवहन की एक विशेषता दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल करना रही है। निरंतर नवाचार और निवेश के साथ, सड़क परिवहन क्षेत्र ने अधिक दक्षता, स्थिरता और सुगमता प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की है।

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