विचाराधीन कैदियों को मताधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के मताधिकार पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) को चुनौती दी गई है, जो कुछ कैदियों को वोट देने से वंचित करती है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह धारा असंवैधानिक है और कैदियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अदालत ने इस मामले में सरकार और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने को कहा है।