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    तमिलनाडु सरकार ने शुरू की 'उंगलुदन स्टालिन' योजना; घर-घर पहुंचेगी सरकारी सेवा

    Updated: Tue, 15 Jul 2025 10:59 AM (IST)

    Ungaludan Stalin Programme तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज उंगलुदन स्टालिन नामक एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। कुड्डालोर से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के 15 विभाग 40 सरकारी सेवाएं नागरिकों के घरों तक पहुंचाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. अमुधा के अनुसार यह कार्यक्रम का चौथा चरण है जिसे पिछले तीन चरणों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है।

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    तमिलनाडु सरकार शुरू करेगी 'उंगलुदन स्टालिन' योजना। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज से राज्य में एक नए फ्लैगशिप प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्हें इसे 'उंगलुदन स्टालिन' (स्टालिन आपके साथ है) का नाम दिया है। सीएम स्टालिन तमिलनाडु के कुड्डालोर से इस अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके तहत राज्य सरकार के 15 विभाग 40 सरकारी सेवाओं को लोगों के घर-घर पहुंचाएंगे।

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    अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. अमुधा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह इस प्रोग्राम का चौथा चरण होगा। पिछले तीन चरणों के फीडबैक के आधार पर इसे शुरू किया जाएगा।

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    राज्य में लगेंगे कैंप

    पी. अमुधा के अनुसार, "यह महज एक चुनावी एजेंडा नहीं है। हम इससे पहले भी तीन सफल चरण लागू कर चुके हैं। लोगों के फीडबैक के आधार पर अब इसका चौथा चरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु में 10,000 कैंप लगाए जाएंगे।"

    क्या मिलेगा लाभ?

    'उंगलुदन स्टालिन' योजना की जानकारी देते हुए पी.अमुधा ने बताया कि इसके तहत गांवों में 46 और शहरों में 43 सेवाएं शुरू की जाएंगी। इनमें पट्टा हस्तांतरण, हेल्थ बीमा के लिए नामांकन, SME लोन जैसी योजनाएं शामिल होंगी। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए 1,000 रुपये महीना की सहायता राशि देने का एलान किया है। कई महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने से चूक गई थीं, उन्हें भी इस अभियान के तहत योजना में जोड़ा जाएगा।

    विपक्ष ने बताया असफल मॉडल

    बता दें कि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की इस योजना को चुनावी एजेंडे के रूप में देखा जा रहा है। इसे लेकर विपक्षी नेता और अन्नाद्रमुक पार्टी के प्रमुख के. पलानीस्वामी ने भी तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा है, उनका कहना है कि यह योजना एक असफल मॉडल है।

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