रक्षाबंधन से पहले तोहफा, मोदी सरकार ने रसोई का बोझ किया हल्का; उज्ज्वला योजना के लिए 12 हजार करोड़ मंजूर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने शुक्रवार को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की खरीदारी में दी जाने वाली सब्सिडी के लिए 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। यह राशि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में दी जाने वाली सब्सिडी के लिए इस्तेमाल होगी और इसका लाभ गैस कनेक्शन रखने वाले 10.33 करोड़ लोगों को मिलेगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक साल में 14.2 किलोग्राम भार वाले नौ सिलेंडर की खरीदारी के लिए सरकार प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी देती है। सरकार यह सब्सिडी पेट्रोलियम कंपनियों को देती है।

उज्ज्वला योजना के तहत पहली बार गैस कनेक्शन लेने वालों को गैस चूल्हा भी मुफ्त में सरकार मुहैया कराती है। गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमत में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार उपभोक्ताओं को सिलेंडर की खरीदारी पर सब्सिडी देती है ताकि उन पर अधिक बोझ नहीं पड़े।

तेल कंपनियों को क्षतिपूर्ति के लिए 30,000 करोड़ का होगा भुगतान

घरेलू एलपीजी की कम दाम पर बिक्री करने से पेट्रोलियम कंपनियों को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए शुक्रवार को कैबिनेट कमेटी ने 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से आईओसीएस, बीपीसीएल व एचपीसीएल को इस राशि का भुगतान 12 चरणों में किया जाएगा।

मंत्रालय के मुताबिक गत वित्त वर्ष 2024-25 में एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमत काफी अधिक थी और अब भी यह कीमत ऊंची चल रही है। लेकिन एलपीजी कीमत में होने वाली बढ़ोतरी का भार ग्राहकों पर नहीं डाला गया जिस वजह से इन तीन कंपनियों काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी भरपाई के लिए ही 30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।