AGR पर वोडाफोन-आइडिया को पूरी छूट दे सकती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

कंपनी का बार मूल्यांकन 8,775.8 करोड़ रुपये बढ़कर 1,03,359.26 करोड़ रुपये हो गया। एजीआर वह आय आंकड़ा है, जिसका इस्तेमाल लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना के लिए किया जाता है जो दूरसंचार कंपनियों को सरकार को चुकाना होता है।

कितना है बकाया राशि?

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार वोडाफोन आइडिया (वीआइ) के एजीआर बकाये पर पुनर्विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे इस बात को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी कि क्या कोर्ट का आदेश केवल कंपनी के अतिरिक्त एजीआर बकाये पर लागू होगा या पूरी बकाया राशि पर।

नकदी की कमी से जूझ रही कंपनी ने लगभग 9500 करोड़ रुपये (1.08 अरब रुपये) के अतिरिक्त एजीआर बकाये और लगभग 80,000 करोड़ रुपये के कुल एजीआर बकाये पर राहत मांगी थी। वोडाफोन आइडिया सहित दूरसंचार कंपनियां लंबे समय से एजीआर की गणना के सरकारी तरीके का विरोध कर रही हैं। अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म टिलमैन ग्लोबल हो¨ल्डग्स वोडाफोन आइडिया में 4-6 अरब डालर का निवेश करने और परिचालन नियंत्रण लेने के लिए बातचीत कर रही है।