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    ओडिशा के कारागार विभाग में बड़ा बदलाव, 6 उप-कारागार पूरी तरह बंद; 3 को जिला कारागारों में किया विलय

    Updated: Tue, 19 Aug 2025 10:17 AM (IST)

    ओडिशा के कारागार विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। गृह विभाग के आदेश पर 6 उप-कारागारों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है जबकि 3 उप-कारागारों को संबंधित जिला कारागारों में विलय कर दिया गया है। इस निर्णय से कैदियों को जिला कारागारों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। बंद होने वाले उप-कारागारों के कर्मचारियों को अन्यत्र नियुक्त करने की तैयारी है।

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    ओडिशा के कारागार विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य के कारागार विभाग में बड़े बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह विभाग के आदेश पर 6 उप-कारागारों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जबकि 3 उप-कारागारों को बंद करके संबंधित जिला कारागारों में विलय कर दिया गया है।

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    इस कदम से कई कैदियों को जिला कारागारों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। सुरक्षित स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही, बंद होने वाले उप-कारागारों के कर्मचारियों को अन्यत्र नियुक्त करने और पदों की संख्या कम करने की भी तैयारी की जा रही है।

    राज्य में वर्तमान में कुल 88 जेल हैं। इनमें 6 सर्किल जेल, 11 जिला जेल, 2 विशेष जेल, संबलपुर में 1 महिला जेल, 6 स्वतंत्र उप-कारागार, 62 सामान्य उप-कारागार और जामुझारी में 1 खुली जेल शामिल हैं। इन जेलों की कुल क्षमता 19,799 कैदियों की है। इनमें 17,957 पुरुष कैदियों और 1,842 महिला कैदियों के रहने की व्यवस्था है। वर्तमान में इन जेलों में 17,497 कैदी बंद हैं।

    कौन सी उप-कारागारें बंद की गईं

    गृह विभाग के आदेशानुसार, मलकानगिरी जिले की एमवी-79 उप-कारागार, कोरापुट जिले की लक्ष्मीपुर उप-कारागार, रायगढ़ जिले की काशीपुर उप-कारागार, गंजम जिले की पात्रपुर उप-कारागार, सुंदरगढ़ जिले की राजगांगपुर उप-कारागार और कटक जिले की अथागढ़ उप-कारागार को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

    जिला जेलों का विलय

    इसी प्रकार, नयागढ़ जिले की खंडापाड़ा उप-कारागार को नयागढ़ जिला जेल में मिला दिया गया है। बालासोर जिले की नीलगिरि उप-कारागार को बालासोर जिला जेल में और बरगढ़ जिले की सोहेला उप-कारागार को बरगढ़ जिला जेल में मिला दिया गया है।

    उप-कारागार प्रशासन को सौंपे जाएंगे

    बंद उप-कारागारों से विचाराधीन और सिद्धदोष कैदियों को सुरक्षित तरीके से जिला कारागारों में स्थानांतरित किया जा रहा है। साथ ही, बंद उप-कारागारों के भवन और वहाँ मौजूद आवश्यक सामग्री संबंधित जिला प्रशासन को सौंप दी जाएगी। विभागीय आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तब तक सभी सामान और कोठरियों को सुरक्षित रखा जाए।

    राज्य सरकार ने इस निर्णय को कारागार प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में एक कदम बताया है।

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