Odisha News: इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में ओडिशा का 5वां स्थान, निजी बस मालिक अब भी पीछे

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा ने इलेक्ट्रिक बस (ई-बस) संचालन के मामले में देशभर में पांचवां स्थान हासिल किया है। कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की मदद से अब तक विभिन्न शहरों में 450 ई-बसें उतारी हैं।

बावजूद इसके, राज्य में कोई भी निजी संस्था या बस मालिक ई-बस चलाने के लिए आगे नहीं आया है। जबकि ओडिशा में इस समय 15 हजार से ज्यादा यात्री बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर निजी क्षेत्र क्यों पीछे है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वाहन पंजीकरण, टैक्स और टोल में छूट मिले, बस की कीमत पर 40 से 50 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाए और हर 20-30 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हों, तभी निजी बस मालिक ई-बस खरीदने का साहस करेंगे।

इधर, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) के एक अधिकारी का कहना है कि देश के अधिकांश राज्यों में निजी संस्थाओं द्वारा ई-बस संचालन बेहद कम है।

ज्यादातर जगह सरकार या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पी पी पी) मॉडल पर ही बसें चलाई जा रही हैं। अधिकारी के मुताबिक, “भारत में बैटरी निर्माण बढ़ने से ई-बसों की कीमत घटेगी और निजी क्षेत्र को राहत मिलेगी।

सरकार ने बढ़ाई सब्सिडी 

ओडिशा सरकार पहले वाहन की कीमत पर 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती थी। नई ईवी नीति में इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इस बाबत मसौदा नीति भी जारी हो चुकी है।

नई नीति के तहत अगले पा़ंच साल में 1500 ई-बसों को सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सभी OSRTC बस स्टैंड, पेट्रोल पंप और सड़कों के किनारे चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

टैक्स में भी छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि आने वाले दिनों में यह कदम निजी बस मालिकों को ई-बस संचालन की ओर आकर्षित करेगा।

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