130वां संविधान संशोधन विधेयक एक प्रगतिशील कानून, गलत दिशा में बहस ले जा रहा विपक्ष- अर्जुन राम मेघवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 का बचाव करते हुए इसे सुशासन की दिशा में एक कदम बताया।

मेघवाल ने कहा, ''अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या यहां तक कि प्रधानमंत्री भी किसी ऐसे अपराध में शामिल है जिसके लिए पांच साल से अधिक की जेल की सजा हो सकती है और उसे 30 दिनों की जेल हुई है, तो राज्य का शासन कैसे चलेगा? यह सुशासन की दिशा में एक कदम है, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया। यह एक प्रगतिशील कानून है और जनता इसे चाहती है।''

मेघवाल ने कहा, ''विपक्ष बहस को गलत दिशा में ले जा रहा है। उनका कहना है कि अगर उन्हें किसी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया जाता है और किसी खास धारा के तहत आरोप लगाया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में पांच साल की सजा का कोई प्रविधान नहीं है।''

विपक्ष को कानून पढ़ना चाहिए- मेघवाल

मेघवाल ने कहा, ''विधेयक जेपीसी को भेज दिया गया है, चर्चा होने दीजिए। मैं सुन रहा हूं कि कुछ विपक्षी दल अपने सदस्यों को जेपीसी में नहीं भेजने की योजना बना रहे हैं। आप (विपक्ष) हमेशा जांच के लिए जेपीसी की मांग करते हैं। राहुल समेत विपक्ष के कुछ सदस्यों ने तय कर लिया है कि वे नरेन्द्र मोदी सरकार के अच्छे सुधारों का भी विरोध करेंगे। उन्हें कानून को ठीक से पढ़ना चाहिए।''

राहुल की कथनी-करनी में अंतर- मेघवाल

उन्होंने कहा, राहुल गांधी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा विरोधाभास है। वह कहते कुछ हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। उनके व्यक्तित्व में बहुत विरोधाभास है। वह एक तरफ भ्रष्टाचार की बात करते हैं और दूसरी तरफ संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि विपक्षी नेताओं को जेल नहीं जाना चाहिए व ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। यही उनके विचारों में विरोधाभास है।

मेघवाल ने यह भी कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की विपक्ष की रणनीति सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की 'चीन' संबंधी टिप्पणी की आलोचना और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा उनके बचाव से उजागर हो गई है।

(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

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