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    बिहार-बंगाल चुनाव में क्या होगा BJP का मुद्दा? पीएम मोदी और अमित शाह ने दिए बड़े संकेत

    Updated: Fri, 22 Aug 2025 10:23 PM (IST)

    आगामी विधानसभा चुनावों में पांच साल की सजा वाले मामले में 30 दिन से अधिक जेल में रहने पर मंत्री सीएम और पीएम की स्वत बर्खास्तगी का विधेयक भाजपा का बड़ा मुद्दा होगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार बंगाल केरल और तमिलनाडु में इसके संकेत दिए हैं। 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विपक्ष ने विरोध किया था।

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    पीएम मोदी और अमित शाह ने दिए बड़े संकेत (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पांच साल की सजा वाले मामले में 30 से दिन से अधिक लगातार जेल में रहने की स्थिति में मंत्री, सीएम और पीएम के स्वत: बर्खास्तगी वाला विधेयक आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा का बड़ा मुद्दा होगा।

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    बिहार व पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केरल व तमिलनाडु में गृहमंत्री अमित शाह ने इसका साफ संकेत दे दिया। दो दिन पहले इससे संबंधित 130वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में सभी विपक्षी दलों संसद में हंगामा किया था।

    अगले साल कहां-कहां है चुनाव?

    संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में विधेयक को लेकर हंगामा जारी रहने की आशंका है। नवंबर में बिहार के बाद अगले साल अप्रैल-मई में असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा का चुनाव है।

    भाजपा पहले से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती रही है। अब 130वां संविधान संशोधन विधेयक के सहारे इसे नई धार देने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव के लालटेन युग में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो अमित शाह ने केरल में विजयन सरकार और तमिलनाडु में स्टालिन सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के मामले गिनाए।

    SC से तमिलनाडु सरकार को फटकार

    पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोप में कई मंत्रियों को जेल जाना पड़ा है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे सेंथिल बालाजी को मंत्री बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार को फटकार भी लगा चुका है।

    सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पास कराने के संकेत दिये हैं। उसके चार महीने बाद ही तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में विधानसभा का चुनाव होना है। भाजपा नेताओं का मानना है कि विपक्ष इस विधेयक का जितना विरोध करेगा, भाजपा को उतना ही फायदा होगा।दरअसल कैबिनेट की बैठक में विधेयक पर चर्चा के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने का आकलन कर लिया था।

    अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना

    यही कारण है कि उन्होंने विधेयक में 30 दिन जेल में रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री का भी पद समाप्त होने के प्रविधान को शामिल करने का निर्देश दिया। अमित शाह ने विधेयक पेश करने के बाद ही इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बता दिया था कि एक तरफ भाजपा 130वें संविधान संशोधन के सहारे प्रधानमंत्री को भी कानून के दायरे लाने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस ने 39वां संविधान संशोधन कर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कानूनी कार्रवाई के दायरे से बाहर कर दिया था।

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