'गौरव गोगोई गुपचुप पाकिस्तान गए थे, किसी तरह की ट्रेनिंग भी ली'; सीएम सरमा का बड़ा आरोप

रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि गौरव गोगोई 2013 में गुपचुप तरीके से पाकिस्तान गए थे और इसकी जानकारी भारतीय अधिकारियों को नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि आशंका है कि इस दौरान गोगोई ने वहां किसी प्रकार का प्रशिक्षण लिया हो। मुख्यमंत्री ने यह बयान विधानसभा चुनावों से पहले दिया है।

पत्नी पर भारत की जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप

हिमंता बिस्वा सरमा ने गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई पर भी गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री का दावा है कि एलिजाबेथ भारत में एक संस्था में काम करते हुए देश से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर पाकिस्तान भेजती थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एलिजाबेथ दो भारतीय संस्थाओं में काम करते हुए नौ बार पाकिस्तान गई थीं।

असम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख, गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के कथित भारत-विरोधी षड्यंत्र की जांच के लिए SIT बनाई थी। SIT ने 10 सितंबर को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। रिपोर्ट के बाद असम कैबिनेट ने फैसला किया कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए। अब यह केस गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

पाकिस्तान दूतावास की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने एक वायरल तस्वीर का भी जिक्र किया, जिसमें गौरव गोगोई युवाओं के साथ पाकिस्तान दूतावास जाते दिखे थे। उस समय भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित थे। हिमंता ने कहा कि इस तरह की गतिविधि से पाकिस्तान को 'वैधठहराने' की कोशिश की गई।

उन्होंने यह भी कहा कि एलिजाबेथ ने पाकिस्तान में 18 मार्च 2011 से 17 मार्च 2012 तक काम किया था और इस दौरान उनके अली तौकीर शेख से करीबी संबंध बने।

अली तौकीर शेख पर सवाल

मुख्यमंत्री ने अली तौकीर शेख को पर्यावरणविद मानने से इनकार किया। उनका आरोप है कि शेख सिंधु जल संधि और भारत-पाकिस्तान विवाद से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान के पक्ष में काम कर रहे थे। SIT रिपोर्ट में अली तौकीर शेख, एलिजाबेथ गोगोई और गौरव गोगोईतीनों के पाकिस्तान से सीधे संबंध होने का दावा किया गया है।

कांग्रेस का जवाब

इस पूरे विवाद पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पहले ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के आरोपों को निराधार बता चुके हैं। गोगोई का कहना है कि यह आरोप मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। फिलहाल, मामला केंद्र सरकार के पास भेजे जाने की प्रक्रिया में है।

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