कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार पर सस्पेंस खत्म, सोमवार को मिल सकती है कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी
कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर सोमवार को सस्पेंस खत्म हो सकता है, जहां कांग्रेस हाईकमान द्वारा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की सूची को अंतिम मंजूरी ...और पढ़ें
डीके शिवकुमार कैबिनेट का विस्तार।
HighLights
कैबिनेट विस्तार पर सोमवार को खत्म होगा सस्पेंस।
हाईकमान से डीके शिवकुमार की सूची को मंजूरी की उम्मीद।
शपथ ग्रहण समारोह सोमवार शाम लोक भवन में संभव।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर जारी इंतजार सोमवार को खत्म हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा कई हाई लेवल मीटिंग के बाद तैयार की गई नए मंत्रियों की सूची को अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट विस्तार अंतिम चरण में है, हालांकि मंत्रियों की लिस्ट को अभी तक पार्टी नेतृत्व से औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है। खबरों के अनुसार, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने प्रस्तावित विस्तार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ चर्चा की है, लेकिन सूची को अभी औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं मिली है।
20 विधायकों की सूची हाईकमान को सौंपी
पार्टी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंत्रालय में शामिल करने के लिए 20 विधायकों की एक संभावित सूची तैयार की है। यह सूची कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी गई है, जिसके एक और दौर की चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लेने की उम्मीद है।
सोमवार को हो सकता है मंत्रियों का शपथ ग्रहण
कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के सोमवार दोपहर तक हाईकमान द्वारा अनुमोदित सूची के साथ बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। उनके दौरे से नए मंत्रियों की आधिकारिक घोषणा और शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम का रास्ता साफ होने की संभावना है।
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लोक भवन में चल रही शपथ ग्रहण की तैयारियां
शपथ ग्रहण समारोह सोमवार शाम लोक भवन के ग्लास हाउस में होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने अभी तक समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मुख्यमंत्री के मौखिक निर्देशों को बाद समारोह की तैयारियां चल रही हैं। यह विस्तार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवकुमार के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के ठीक दो महीने बाद हो रहा है।
सूत्रों ने संकेत दिया है कि 20 खाली मंत्री पदों में से 18 भरे जाने की संभावना है, जबकि दो पद भविष्य के राजनीतिक और संगठनात्मक विचारों के लिए खाली रखे जा सकते हैं।
(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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