'देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा', अमित शाह बोले- बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे

बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे- शाह

एनडीए ने विकसित बिहार की नींव तैयार की है। बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। 10 सालों में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त करेंगे। चेहरा बदलकर विपक्ष फिर जंगलराज लाना चाह रहा। हमने हाल में देखा है कि कुछ राज्य सरकारें जेल में बैठे लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता।

उन्होंने बिहार के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दस वर्ष में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त कर देंगे। बिहार को विकसित राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में बिहार की कोसी परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रबंध किया है। बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 50 हजार हेक्टेयर ज्यादा भूमि इससे सिंचित भी होगी। 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने विकसित बिहार बनाने की नींव तैयार की है।

विपक्षी दलों के नेताओं को घेरा

भ्रष्टाचार को लेकर भी शाह ने विपक्षी दलों के नेताओं को घेरा। कहा कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक, विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश नहीं है। इस विधेयक में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री को 30 दिन या उससे अधिक जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान है।

जब मेरे विरुद्ध एक मामला अदालत में लंबित था, तो मैंने स्वयं त्यागपत्र दे दिया था और तब तक कोई पद नहीं स्वीकार किया जब तक मैं बरी नहीं हुआ। विपक्ष डर क्यों रहा है? विधेयक में यह नहीं कहा गया है कि एफआइआर दर्ज होते ही मंत्री को हटा दिया जाए।

मनमोहन सिंह के अपमान की याद दिलाई

अमित शाह ने राहुल गांधी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का अपमान करने की पुरानी घटना का भी जिक्र किया, जब उन्होंने उस अध्यादेश की प्रति फाड़ दी थी, जो दोषसिद्ध नेताओं की स्वत: अयोग्यता रोकने के लिए लाया गया था।

 माना जाता है कि वह अध्यादेश राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू यादव को बचाने के लिए लाया गया था, जो चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने से पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-एक (संप्रग) सरकार में रेल मंत्री रहे थे।

दिसंबर, 2026 तक माओवाद पूरी तरह हो जाएगा खत्म

उन्होंने कहा कि सरकार माओवाद उग्रवाद के खिलाफ अभियान चला रही है। वामपंथी उग्र विचारधारा पर आदिवासी इलाकों को पिछड़ा बनाए रखने का पाप करने का आरोप लगाया।

कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन के 11 वर्षों में हमने कम से कम 600 माओवादी शिविरों को ध्वस्त किया, उनके वित्तीय स्त्रोत बंद किए हैं। हथियारों तक उनकी पहुंच रोकी है। मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि 31 दिसंबर, 2026 तक देश से माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।