शशि थरूर के कश्मीर दौरे पर बवाल, ‘नॉर्मलसी’ वाले बयान पर भड़की कांग्रेस, बोली- 'पहले जमीन पर उतरकर हकीकत देखें'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने श्रीनगर स्थित लोक भवन में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी पोस्ट में थरूर ने लिखा, 'श्रीनगर में हूं! आज लोक भवन में माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के साथ एक उत्कृष्ट बैठक करने का सम्मान मिला।'

उन्होंने आगे कहा, 'हमने राज्य की स्थिति और सामान्य स्थिति की ओर हो रही उत्साहजनक प्रगति पर चर्चा की। जब मैं पहुंचा, तब वे कश्मीरी लेखक संघ और महिला संगठन की अध्यक्ष से बातचीत कर रहे थे। यह एक सकारात्मक पहल थी, जिसका मैंने स्वागत किया। अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन इस बैठक से निकलते समय मेरे मन में लंबे समय बाद पहले से अधिक सकारात्मक भावनाएं थीं।'

युवा नेता और जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहामी ने भी कांग्रेस सांसद की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि थरूर जैसे कदावर सांसद ने उन लोगों से सार्थक संवाद नहीं किया, जिनकी आवाज़ों को लगातार नजरअंदाज़ किया जाता रहा है। उन्होंने कहा, 'कश्मीर को केवल प्रतीकात्मक दौरों और सावधानीपूर्वक चुनी गई मुलाकातों से कहीं अधिक की आवश्यकता है।'

उन्होंने कहा, 'कई कश्मीरी वास्तव में उम्मीद कर रहे थे कि आपका दौरा इन चिंताओं को सीधे सुनने का अवसर प्रदान करेगा। हमें उम्मीद थी कि आप छात्रों, बेरोजगार युवाओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, विपक्षी नेताओं और अन्य हितधारकों से मिलेंगे, जो ज़मीनी वास्तविकताओं से जूझ रहे हैं। लेकिन आपकी मुलाकातें चुनिंदा लोगों तक सीमित दिखीं और उन लोगों से बचती हुई प्रतीत हुईं, जो कश्मीर की अधिक जटिल और असहज तस्वीर आपके सामने रख सकते थे।'

उन्होंने थरूर को याद दिलाया कि एक सांसद के रूप में 'आपकी जिम्मेदारी केवल कूटनीतिक संदेश देने तक सीमित नहीं है। सांसद उन लोगों की आवाज बनने के लिए है जिन्हें सुना नहीं जाता, जो हाशिए पर खड़े हैं या फिर उत्पीड़ित और न्याय से वंचित नागरिक हैं। यदि आप जमीन पर रहने वाले लोगों से संवाद नहीं करेंगे, तो उनके जीवन की वास्तविकताएं राष्ट्रीय विमर्श में अदृश्य ही बनी रहेंगी।'

खुहामी ने अंत में कहा, 'कश्मीर को दिखावटी छवि निर्माण या सावधानीपूर्वक गढ़े गए कथानकों की आवश्यकता नहीं है। उसे सहानुभूति, संवाद, ईमानदार बातचीत, संवैधानिक सुरक्षा, लोकतंत्र की बहाली, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और मेल-मिलाप व उपचार की दिशा में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।'