बाढ़ के बीच CM मान ने PM मोदी को लिखा पत्र, फसलों की मुआवजा राशि 50 हजार रुपये प्रति एकड़ करने की मांग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान और राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाए जा रहे दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिख कर फसलों की मुआवजा राशि को 50,000 रुपये प्रति एकड़ करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से केंद्र के नियमों में छूट देने की मांग की है। अब केंद्र सरकार के हाथों में हैं कि वह प्रति एकड़ मुआवजा राशि में कितनी छूट देता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी लिखा हैं कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार पंजाब में 3 लाख एकड़ में फसल का नुकसान हुआ है।

पहाड़ों और जमीनी इलाकों में हो रही जोरदार बारिश के कारण पंजाब के करीब एक हजार गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मुुख्यमंत्री के अनुसार गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का और होशियारपुर जिले पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

सात जिलों में आई बाढ़ के कारण सरकार को अनुमान हैं कि लगभग 3 लाख एकड़ में धान की फसल खऱाब हो गई है। क्योंकि कई जिलों में 5 से लेकर 7 फुट तक पानी खड़ा है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में वैट, जीएसटी, ग्रामीण विकास फंड से हुए नुकसानों का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा हैं वैट प्रणाली खत्म करने से राज्य को 49,727 करोड़ रुपये के हुए नुकसान की भरपाई नहीं की गई।

ग्रामीण विकास फंज का 8000 करोड़ रुपये केंद्र ने जारी नहीं किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र ने 828 करोड़ रुपये जारी नहीं किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बाढ़ के हातालों को देखते हुए तुरंत 60,000 करोड़ रुपये जारी करने की भी मांग की।

वहीं, मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार के नियम के अनुसार जहां पर 33 फीसदी या उससे अधिक फसल खराब होती है, प्रति हैक्टेयर 17,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। यानी प्रति एकड़ 6800 रुपये किसानों को मिलता है।

राज्य सरकार उसमें 8200 रुपये अपने हिस्से से डालकर किसानों को 15000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देती है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से यह मुआवजा राशि प्रति एकड़ 50,000 रुपये करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि राज्य सरकार राज्य प्राकृतिक आपदा रिलीफ फंड से 25 फीसदी का शेयर डालने के लिए तैयार है। बता दें कि राजनीतिक पार्टियां लगातार किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा राशि देने की मांग कर रही है।