चंडीगढ़ में मेयर कार्यकाल बढ़ाने पर कोई प्रस्ताव नहीं विचाराधीन, सांसद Tiwari के सवाल पर MHA का टका सा जवाब

उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार स्वयं कह रही है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तो फिर चंडीगढ़ प्रशासन किस आधार पर दिल्ली में इस मुद्दे को उठा रहा है। तिवारी ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास और लोकतांत्रिक ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसी असंगत स्थिति जनता को भ्रमित करती है।

सांसद ने केंद्र और चंडीगढ़ प्रशासन दोनों से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर स्पष्ट और एकमत नीति प्रस्तुत करें ताकि शहर की स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक संरचना से जुड़े निर्णयों में पारदर्शिता बनी रहे।

निजी बिल से अभी उम्मीद बाकी

मेयर कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में निजी बिल भी पेश किया है। जो बिल चर्चा के लिए मंजूर हो चुका है। हालांकि चर्चा के बाद इसके भी कानून बनने की संभावना बहुत कम ही है।

इसका कारण यह है कि बिल के समर्थन के लिए सदन में बहुमत होना जरूरी है। इसमें भाजपा सांसदों का साथ मिले बिना कांग्रेस पिछड़ जाएगी। हालांकि अभी बिल पर चर्चा नहीं होने से इस पर उम्मीद बाकी है।