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    'सेना के लिए जल क्या हमारा खून हाजिर है', CM भगवंत मान ने राजस्थान को एक्स्ट्रा पानी देने का किया एलान

    Updated: Sat, 10 May 2025 11:51 PM (IST)

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राजस्थान को अतिरिक्त पानी देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सीमा पर तैनात सेना को पानी की आवश्यकता है। सीएम मान ने यह भी कहा कि देशहित में पंजाब कभी पीछे नहीं हटता सेना के लिए पानी तो क्या खून भी हाज़िर है। हरियाणा के अतिरिक्त पानी की मांग को पंजाब ने पहले ही ख़ारिज कर दिया।

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    राजस्थान के एक्स्ट्रा पानी देंगे सीएम भगवंत मान। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पानी विवाद के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बड़ा बयान दिया है। भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति को देखते हुए सीएम मान ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम मान ने अपने एक्स पर लिखा कि आज राजस्थान सरकार ने पंजाब के कोटे से अतिरिक्त पानी देने की मांग की। देश की सुरक्षा में राजस्थान बॉर्डर पर तैनात सेना को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है।

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    जब भी देशहित की बात आती है तो पंजाब कभी पीछे नहीं हटता। देश की बहादुर सेना के लिए पंजाब का पानी क्या हमारा खून भी हाज़िर है। सेना के जवानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मैंने राजस्थान को अतिरिक्त पानी तुरंत देने का निर्देश दिया है।

    'पंजाब कभी पीछे नहीं हटता'

    पंजाब सरकार ने राजस्थान को अपने हिस्से से पानी देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने यह फैसला राजस्थान सरकार की ओर से की गई मांग पर लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि देश की सुरक्षा में राजस्थान सीमा पर तैनात सेना को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है। जब भी देशहित की बात आती है तो पंजाब कभी पीछे नहीं हटता।

    हरियाणा को लेकर क्या बोले सीएम मान

    देश की बहादुर सेना के लिए पंजाब का पानी क्या हमारा खून भी हाजिर है। सेना के जवानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मैंने राजस्थान को अतिरिक्त पानी तुरंत देने का निर्देश दिया है। ध्यान रहे की हरियाणा की ओर से भी पंजाब पंजाब से 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की मांग की गई थी लेकिन पंजाब का कहना था कि हरियाणा अपने कोटे का पानी ले चुका है।

    पंजाब एक बूंद भी अतिरिक्त पानी हरियाणा को नहीं देगा। विवाद इतना बढ़ा कि भाखड़ा नंगल पर पंजाब पुलिस की तैनाती कर दी गई। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है।