Haryana Flood: 'हरियाणा को बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करें सरकार', भूपेंद्र हुड्डा बोले- 5200 गांव प्रभावित

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य के 5,200 गांव प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं इस बात को माना है। राज्य में प्राकृतिक आपदा के चलते न केवल इस बार की फसल सौ प्रतिशत खऱाब हो चुकी है, बल्कि अगली बार भी फसल बोए जाने की संभावना नहीं है।

ऐसे में भाजपा सरकार को हरियाणा को बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि वह केंद्र से हरियाणा के लिए विशेष पैकेज की मांग करे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, वह उनके साथ मजाक है।

प्रति एकड़ मात्र सात से 15 हजार रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है, जबकि पंजाब कर्ज में डूबा है, मगर वहां भी 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजे की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार को चाहिए कि 50 से 60 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा प्रदान करे, क्योंकि प्रति एकड़ करीब एक लाख रुपये का किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों को पूरे दो सीजन का घाटा हुआ है।

भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार घोटालों में संलिप्त है। गुरुग्राम में जलभराव और फरीदाबाद की खराब स्थिति इसके उदाहरण हैं। गुरुग्राम में लोगों को पानी में नाव चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आधे हरियाणा की स्थिति भयावह बनी हुई है। बावजूद इसके दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा को बाढ़ प्रभावित राज्य घोषित नहीं किया है। प्रदेश सरकार को हरियाणा को बाढ़ प्रभावित घोषित कर केंद्र से पैकेज की मांग करनी चाहिए थी।

हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि बाढ़ के चलते किसानों की 14 लाख एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हजारों मकान में दरारें आई हैं। दुकानें, इमारतें व प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों को भारी आर्थिक चोट पहुंची है।

इन सबकी भरपाई के लिए उचित मुआवजे की आवश्यकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार को हरियाणा के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वे राज्य के दौरे पर निकले तो लोगों ने बताया कि पोर्टल नहीं चल रहा। हरियाणा सरकार को पोर्टल का चक्कर छोड़कर तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए।

उन्होंने कटाक्ष किया कि पराली जलाने पर केस दर्ज करने वाली सरकार सेटेलाइड इमेज का सहारा लेती है। लेकिन जब बाढ़, बीमारी व दूसरी आपदा की बात आती है तो किसानों को पोर्टल के हवाले कर दिया जाता है।