चंडीगढ़ में रूफटॉप सोलर स्थापना पर उठे सवाल, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने क्यों की जांच की मांग?
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ में रूफटॉप सोलर स्थापना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 6000 सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने के दावे पर हैरानी जताई ...और पढ़ें
मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ में 6000 सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर स्थापना पर जताई हैरानी (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ में रूफटॉप सोलर स्थापना से जुड़े दावों और पूर्व में प्रशासन द्वारा दिए गए कथित निर्देशों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
तिवारी ने कहा है कि यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर वे “6000 के आसपास सरकारी इमारतें” कौन-सी हैं जिन पर रूफटॉप सोलर लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या वाकई चंडीगढ़ प्रशासन के पास इतनी संख्या में सरकारी भवन मौजूद हैं।
मनीष तिवारी ने वर्ष अक्टूबर–दिसंबर 2024 की उस घटना को भी उठाया, जब चंडीगढ़ प्रशासन पर आरोप लगे थे कि वह शहर के निवासियों को भूमि/संपत्ति पंजीकरण रद्द करने की धमकी दे रहा है, यदि उन्होंने अपने घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित नहीं किया।
तिवारी ने कहा कि अब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई भी आधिकारिक हिदायत चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कभी जारी ही नहीं की गई थी। ऐसे में, उन्होंने पूछा कि फिर किस अधिकारी ने यह “गैर-कानूनी, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण” आदेश जारी किए थे, जिनके आधार पर लोगों पर दबाव बनाया गया?
उन्होंने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तिवारी ने कहा कि चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल को इस मामले में तत्काल दखल देना चाहिए ताकि प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
तिवारी के बयान के बाद एक बार फिर से चंडीगढ़ में रूफटॉप सोलर नीति और उससे जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर बहस शुरू हो गई है।
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