पंजाब में 50 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छह महीने से नहीं मिली सैलरी, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छह महीने से मानदेय न मिलने पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने बैंक विवरण में समस्या बताई और भुगतान करने की बात कही। कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 11,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का मानदेय शामिल है। यूनियन नेताओं ने अप्रैल से भुगतान न होने का आरोप लगाया, जिसके बाद कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब इस मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लगभग 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छह महीने से कथित तौर पर मानदेय का भुगतान न किए जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए आज पंजाब सरकार से जवाब मांगा।
पंजाब सरकार ने कहा कि बैंक विवरण के संबंध में समस्या थी। अब मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने राज्य के वकील से हलफनामा दाखिल करने को कहा।
एक अखबार में 2 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब भर के लगभग 27,000 केंद्रों में कार्यरत 50,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पिछले छह महीनों से उनका मानदेय नहीं मिला है। कार्यकर्ताओं को 11,000 प्रति माह मिलते हैं, जिसमें से 4,500 मानदेय के रूप में हैं।
इसमें केंद्र सरकार से 3,000 और राज्य सरकार से 1,500 शामिल हैं। हालांकि, यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि अप्रैल से यह राशि उनके खातों में जमा नहीं हुई है।
देरी से तंग आकर चाइल्डकेयर कर्मचारियों ने बुधवार को चंडीगढ़ में सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। अब यह मामला 22 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध है।
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