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    GST में वृद्धि के लिए 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना शुरू करेगी पंजाब सरकार, वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दी जानकारी

    By Jagran NewsEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 04 Aug 2023 09:12 PM (IST)

    पंजाब सरकार बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू करने जा रही है। योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जीएसटी संग्रह करना है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि इस योजना से दुकानदार बिल देने को मजबूर होंगे। इससे राजस्व बढ़ेगा। पंजाब को इस बात की चिंता ज्यादा है कि राज्य का जीएसटी संग्रह हरियाणा के मुकाबले एक चौथाई है।

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    जीएसटी में वृद्धि के लिए 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना शुरू करेगी पंजाब सरकार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    चंडीगढ़, इन्द्रप्रीत सिंह। पंजाब सरकार स्वतंत्रता दिवस पर 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना (Bill Lao Inam Pao Scheme) को लागू कर सकती है। इस संबंधी फैसला आज लिया गया है। हलांकि, टैक्सेशन विभाग पिछले लंबे समय से इसे लागू करने की तैयारी कर रहा है और इस बाबत वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री को जानकारी दे दी है।

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    उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) को बताया है कि पोर्टल तैयार किया जा चुका है और जल्द ही इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें बिल लेने पर इनाम पाने वाली योजना के बारे में पूरी तरह से जागरूक भी किया जाएगा।

    वित्त मंत्री हरपाल चीमा (Harpal Cheemaa) ने बताया कि इस योजना को मार्च महीने में पारित किए गए बजट में लाया गया था और तभी से विभाग इस योजना को लागू करने संबंधी पोर्टल तैयार कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य मकसद लोगों को बिल लेने के लिए प्रेरित करना है, ताकि दुकानदार बिल देने को मजबूर हों और राज्य के खजाने में टैक्स बढ़े।

    GST कलेक्शन में हरियाणा से बहुत पीछे है पंजाब

    हरपाल चीमा ने बताया कि पंजाब राज्य जीएसटी की कलेक्शन (Punjab GST Collection) काफी कम है। हालांकि, हमने पिछले एक साल में इस ओर काफी ध्यान दिया है और जीएसटी कलेक्शन 26 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है लेकिन अभी भी काफी संभावनाएं हैं।

    पंजाब को इस बात की चिंता ज्यादा है कि उनकी कलेक्शन हरियाणा के मुकाबले में एक चौथाई है। जुलाई महीने की जो रिपोर्ट आई है उसमें पंजाब की कलेक्शन मात्र 2000 करोड़ रुपए है जबकि हरियाणा की 7900 करोड़ से ज्यादा है।

    पंजाब में टैक्स कलेक्शन क्यों है कम?

    टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि हरियाणा को एनसीआर का काफी लाभ हो रहा है जबकि पंजाब को लैंड लाक स्टेट होने और पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में टैक्सों में छूट होने का नुकसान हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री पंजाब से पलायन करके इन राज्यों में चली गई है। ऐसे में मौजूदा इंडस्ट्री से ही टैक्स वसूली को बढ़ाना ही पंजाब सरकार के पास एकमात्र विकल्प है। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रही है।