पटियाला में 16 महीने से सैलरी का इंतजार कर रहे शिक्षक, 12 अगस्त को DPI कार्यालय के घेराव का एलान

जागरण संवाददाता,पटियाला। पंजाब के सरकारी सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों के हज़ारों शिक्षक और कर्मचारी पिछले कई महीनों से वेतन न मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं।

हालात इतने गंभीर हैं कि सीएंडवी वर्ग के शिक्षक पूरे 16 महीने से अपने वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि अन्य अध्यापकों और कर्मचारियों को मार्च 2025 से वेतन नहीं मिला है। कई जिलों में हालात और भी खराब हैं, जहां शिक्षकों को जनवरी 2025 से अब तक एक भी वेतन नहीं मिला।

पंजाब राज्य सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह लुधियाना, प्रदेश सचिव शरणजीत सिंह कुराली, पेंशनर सेल के प्रदेश अध्यक्ष गुरचरण सिंह चाहल और प्रदेश सचिव एनएन सैनी ने प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग अनावश्यक पत्र जारी कर वेतन अनुदान में अड़चन डाल रहा है, जिससे हजारों अध्यापक आर्थिक संकट में हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों को तो 2024 से ही अनुदान नहीं मिला, जबकि सरकार शिक्षा क्रांति का दावा कर रही है। यूनियन नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से मांग की है कि वे यूनियन प्रतिनिधियों के साथ पैनल मीटिंग कर तुरंत वेतन और पेंशन से जुड़ी समस्याओं का हल करें।

पेंशनरों के पीपीओ आदेश भी अटके

नेताओं ने बताया कि एडेड स्कूलों से सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी लंबे समय से पीपीओ (पीपीओ) आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। कई पेंशनर महीनों पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन पेंशन फाइल जमा करने के बावजूद आदेशों में देरी की जा रही है।

नेताओं का कहना है कि वेतन और पेंशन न मिलने से शिक्षकों और पेंशनरों में सरकार के प्रति भारी रोष है। कई परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। विभाग को अब तक वार्षिक ग्रांट का अनुमान भी तय नहीं हो पाया है, जिससे भुगतान में और देरी हो रही है।

12 अगस्त को डीपीआई कार्यालय का घेराव

यूनियन ने ऐलान किया कि सभी एडेड स्कूल शिक्षक और पेंशनर मंगलवार, 12 अगस्त को डीपीआई कार्यालय का घेराव करेंगे। अगर इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।