हेट स्पीच पर नकेल कसेंगी सोशल मीडिया कंपनियां, यूरोपीय संघ के साथ किया समझौता

 टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लोगों के लिए विश्व स्तर पर कम्युनिकेट करने और जानकारी शेयर करने को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। हालांकि, इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा दी जाने वाली एक्सेसिबिलिटी ने हानिकारक प्रथाओं को भी जन्म दिया है। हाल के वर्षों में, अभद्र भाषा और हिंसा के लिए उकसाना बड़े मुद्दे बन गए हैं। क्योंकि, लोगों के पास अब बड़े पैमाने पर ऑडिएंस के लिए हार्मफुल मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने की ताकत है। इससे इस बारे में चिंता बढ़ गई है कि ये प्लेटफॉर्म अवैध कंटेंट को कैसे मैनेज करते हैं और ऐसे मैसेज के ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है।

टेक कंपनियों ने उठाया कदम

इसे रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, मेटा, गूगल, टिकटॉक और एक्स ने यूरोपीय सांसदों से अपने प्लेटफॉर्म्स पर अवैध अभद्र भाषा के खिलाफ कड़े कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। सोमवार को, यूरोपीय आयोग ने इन प्रतिबद्धताओं को डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के तहत स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं के संशोधित सेट में शामिल किया। द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अपडेट प्लेटफॉर्म्स को अवैध कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित डीएसए आवश्यकताओं का पालन करने के तरीके के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहता है।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट और लिंक्डइन जैसे कई प्लेटफॉर्म्स ने 'कोड ऑफ कंडक्ट ऑन काउंटरिंग इलीगल हेट स्पीच ऑनलाइन प्लस' पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संशोधित कोड 2016 के वर्जन पर आधारित है, जो अभद्र भाषा का मुकाबला करने के लिए नए मानकों को रेखांकित करता है। अपडेटेड कोड अभद्र भाषा का पता लगाने और हटाने में अधिक पारदर्शिता की मांग करता है। साथ ही प्लेटफॉर्म्स को अपने हेट स्पीच मॉडरेशन के इवैल्यूएशन करने के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट को अनुमति देने की जरूरत होगी और उन्हें सबमिशन के 24 घंटों के भीतर कम से कम दो-तिहाई हेट स्पीच रिपोर्ट का रिव्यू भी देना होगा।

ईयू कमिश्नर का बयान

ईयू कमिश्नर माइकल मैकग्रा ने इन प्रतिबद्धताओं के महत्व पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा, 'नफरत और ध्रुवीकरण यूरोपीय संघ के मूल्यों और मौलिक अधिकारों के लिए खतरा हैं और हमारे लोकतंत्रों की स्थिरता को कमजोर करते हैं। इंटरनेट अभद्र भाषा के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ा रहा है।' द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपडेटेड कोड इस बढ़ती चुनौती का मजबूत जवाब देने में मदद करेगा।

हालांकि आचार संहिता स्वैच्छिक है, कंपनियों के इसे लागू न करने पर कोई दंड नहीं है। प्रतिबद्धताओं के इस नए सेट की प्रभावशीलता इन प्लेटफार्मों की अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करने की इच्छा पर निर्भर करेगी।

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