सुस्ती से प्रभावित यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, अब तक अपलोड नहीं हुई संशोधिक केंद्र सूची
UP Board exam 2022 25 जनवरी तक करना था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड। अब तक आगरा मंडल के एक भी जिले को नहीं मिली सफलता। यह हाल तब है जब केंद्र निर्धारण के लिए तय समय सीमा पहले ही 15 दिन बढ़ाई जा चुकी है।

आगरा, जागरण संवाददाता। सत्र 2022 की उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा मार्च के अंतिम दिनों में करने की तैयारी है, लेकिन परीक्षा की तैयारी कोरोना संक्रमण और विधानसभा चुनाव के कारण पिछड़ रही हैं। स्थिति यह है कि अब तक प्रदेश के सिर्फ 45 जिलों ने ही अपनी संशोधित केंद्र सूची बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड की है, लेकिन आगरा मंडल का एक भी जिला इसमें शामिल नहीं है।
आगरा मंडल के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिले में से किसी ने भी अब तक प्राप्त आपत्तियों और प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर संशोधित सूची अब तक अपलोड नहीं की है, जबकि यूपी बोर्ड की केंद्र निर्धारण नीति के अनुसार सभी जिलों को केंद्र निर्धारण करने के बाद 25 जनवरी तक बोर्ड वेबसाइट पर इस संशोधित सूची को अपलोड करना था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद करीब आधे जिलों की सूची अपलोड नहीं हुई है। ऐसे में मार्च में परीक्षा कराने की तैयारी प्रभावित होती दिख रही हैं। यह हाल तब है, जब केंद्र निर्धारण के लिए तय समय सीमा पहले से ही 15 दिन बढ़ाई जा चुकी है।
दो फरवरी तक करें आवेदन
परीक्षा के लिए बोर्ड स्तर से आनलाइन सूचनाओं के आधार पर तैयार केंद्र सूची में शामिल किसी भी केंद्र को लेकर यदि किसी विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक या अन्य व्यक्ति को कोई आपत्ति है, तो वह दो फरवरी तक बोर्ड की ई-मेल आइडी यूपीएमएसपी एग्जाम सेंटर एट जीमेल डाट काम पर उसे दर्ज करा सकते हैं। उन आपत्तियों का निस्तारण परिषद की केंद्र निर्धारण समिति करेगी और उसके बाद अंतिम सूची वेबसाइट पर 10 फरवरी को अपलोड कर दी जाएगी।
आगरा में मिली हैं 297 आपत्तियां
मंडल में यदि सिर्फ आगरा जिले की ही बात की जाए, तो विभाग में आनलाइन-आफलाइन 297 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से नवीन परीक्षा केंद्र के लिए प्रत्यावेदनों की संख्या 70 है। जबकि शिकायत के प्रत्यावेदन 13, परीक्षा केंद्र निरस्त प्रत्यावेदन पांच, परीक्षा केंद्र आवंटन कम करने के 16 और सर्वाधिक अधिक दूरी आवंटन को लेकर हैं। लेकिन विभाग इन प्रत्यावेदनों का निस्तारण नहीं कर पाया है, जिस कारण संशोधित सूची अपलोड करने में देरी हो रही है।

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