यूपी के 50000 किसानों के लिए खुशखबरी, फार्मर रजिस्ट्री होगी आसान

राजस्व परिषद के आदेश जारी करते ही जिले के करीब 50 हजार किसानों की समस्या निस्तारित हो जाएगी। उनको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके बाद फार्मर रजिस्ट्री के आवेदन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।

सरकार ने जनपद में 1.98 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य कृषि विभाग को आवंटित किया है लेकिन, अभी तक 1,19,740 किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री बनी है। चूंकि आधार से खतौनी में चढ़े नाम, पते आदि पुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जिसकी वजह से किसान आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

इससे फार्मर रजिस्ट्री बनाने की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब राजस्व परिषद ने जनपद के ऐसे 50 हजार किसानों के मन में नई उम्मीद जगाई है। उसके द्वारा किसानों अपनी खतौनी में आधारकार्ड के अनुसार नाम संशोधन करने की सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रकि्रया चल रही है। हालांकि, अभी कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है। इसका आदेश जारी होते ही किसान फार्मर रजिस्ट्री को आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी भी करवा सकेंगे।

किसानों की डिजिटल डायरी है फार्मर रजिस्ट्री
सरकार ने एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए कदम उठाया है। इसमें किसान, उसकी जमीन का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखंड व उस पर बोई गई फसलों का विवरण डिजिटल रूप में संकलित किया जा रहा है।

आधार की तरह उनको 11 अंकों की एक यूनिक आइडी आवंटित की जाएगी। इससे किसान डिजिटल रूप में अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। फार्मर रजिस्ट्री किसानों की डिजिटल डायरी होगी। अभिलेख लेकर किसानों को घूमने की जरूरत नहीं होगी। माेबाइल के जरिए ही वह पूरा ब्योरा देख सकेगा।

किसान उठा सकेंगे विभिन्न योजनाओं का लाभ
फार्मर रजिस्ट्री के जरिए भविष्य में किसान पीएम किसान सम्मान निधि, केसीसी बनवाने, जमीन क्रय-विक्रय करने, जमीन नामांतरण कराने, ऋण लेने, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम सूर्यघर योजना, आयुष्मान योजना, डिजिटल वेरीफिकेशन व रिकार्ड अपडेशन के लिए आदि का लाभ उठा सकेंगे।

फार्मर रजिस्ट्री बनवाने में किसानों के सामने बेमेल नाम व पता की समस्या आ रही है। यदि राजस्व परिषद खतौनी में आधारकार्ड के हिसाब से नाम संशोधन की सुविधा देती है तो उससे किसानों को लाभ मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्री की रफ्तार तेज हो जाएगी। -डा.रामप्रवेश, उपनिदेशक कृषि