UP में बनेंगी 49 आदर्श पंचायतें, विकास के लिए मिलेंगे 20-20 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, अमरोहा । केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना चला रखी है। जिसके तहत अनुसूचित बाहुल्य पंचायतों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।

इसके लिए सरकार की तरफ से 20-20 लाख रुपये प्रत्येक पंचायत के विकास के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग को योजना के कि्रयान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी पंचायतों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही उनके लिए धनराशि की मांग की जाएगी।

सरकार ने 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति वाली पंचायतों को बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित कर आदर्श ग्राम में परवर्तित करने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना चला रखी है। इसके पीछे सरकार का मकसद गांवों में पर्याप्त अवसंचरना व अपेक्षित सेवाएं सुनिश्चित करके सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार लाना है।

कौशल विकास व स्वरोजगार के अवसर गांवों पैदा कर अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार से जोड़ना है। समाज कल्याण विभाग ने जनपद के एससी बाहुल्य 49 गांवों को योजना के तहत चिन्हित किया है। जिनमें सड़क व अन्य निर्माण कार्यों के अलावा पेयजल व प्रकाश व्यवस्था आदि कार्य कराए जाएंगे। सरकार की योजनाओं से जोड़कर लोगों को लाभान्वित भी करवाया जाएगा।

दूसरे चरण में काम के लिए चिन्हित किए गए 49 गांव

दौलतपुरी, फंदेड़ी, कलाली, टोनिया माफी, सेहलपुरा, गाडीखेड़ा, शाहजहांपुर, बहलोलपुर, रहमापुर माफी, बैंसला, सुल्तानपुर मौलवी, नंगलिया मेव, फरीदपुर एतमाली, बावनपुर माफी, उकावली मुस्तकम, बिहारीपुर एहतमाली, फरौंटा, मातीपुरा, मलकपुर, खनौरा, गुलामपुर, मुबारिजपुर, पंडकी, जलालपुर खुर्द, नूरपुर खुर्द, घासीपुरा, सीकरी भूड़, बहापुर, वसीकला, बिजनौरा, बाला नांगल, कूबी, पृथ्वीपुर कलां, पैगंबरपुर शाहपुर, देवीपुरा धना नंगला, फतेहपुर जिवाई, बुढ़नपुर, वाजिदपुर, नन्हेड़ा राजपूत, मुबारकपुर जोया, मुनीमपुर वैसपुर, भटपुरा माफी, बदौनिया, देहरी उर्फ हादीपुर, तोफापुर, जलालपुर घना, मानकजूड़ी।

यूपी सिडको नहीं करेगी काम, पंचायतों को सौंपी जिम्मेदारी

पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत चयनित की गई पंचायतों में कार्य कराने के लिए सरकार ने पहले कार्यदायी संस्था यूपी सिडको को जिम्मेदारी सौंपी थी। उसने पहले चरण में 17 पंचायतों में काम कराया था। उसके द्वारा कराए गए कार्यों का सत्यापन 14 अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन, इस बार शासन ने उसकी बजाय कार्य कराने की जिम्मेदारी पंचायतों को ही सौंप दी है। उनको ही कार्यदायी संस्था नामित कर दिया है।

पहले चरण में 17 पंचायतों में काम हुए थे। दूसरे चरण में 49 पंचायतों में विकास कार्य किए जाएंगे। यूपी सिडको की बजाय शासन ने अब कार्यदायी संस्था पंचायतों को ही नामित कर दिया है। पंचायतों के जरिए ही योजना के तहत काम कराए जाएंगे। -पंखुरी जैन, जिला समाज कल्याण अधिकारी