UP News: बरेली में अवैध निर्माण पर सख्ती और सैटेलाइट से निगरानी, सर्वे करेगा बीडीए
बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शहर में अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए कमर कसी है। वर्ष 2023 से अब तक के सभी अवैध निर्माणों का पता लगाने के लिए सेटेलाइट सर्वे कराया जाएगा जिसमें एआई की मदद ली जाएगी। इसके लिए एक निजी एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा जो डेटा उपलब्ध कराएगी। बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. के अनुसार इस सर्वे से अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी।

नीलेश प्रताप सिंह, बरेली। शहर में अवैध निर्माण पर पूरी रोक लगाने और अभियंताओं-सुपरवाइजरों के मिलीभगत-मनमानी पर अब लगाम लगेगी। बीडीए ने वर्ष-2023 से अब तक हुए एक-एक भवनों के निर्माण को चिह्रित कर कार्रवाई की योजना बनाई है।
इसके लिए सेटेलाइट सर्वे करने का निर्णय लिया है, जिसमें एआइ की भी मदद ली जाएगी। इसके लिए एक निजी एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बीते दो वर्ष का डाटा भी उपलब्ध कराएगी। इस पहल के जरिए बीडीए अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की ओर बढ़ने का दावा कर रहा है।
अलग-अलग एजेंसियों की ओर से प्रजेंटेशन देने के बाद टेंडर की तैयारी
नगर निगम क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हर ओर बिना मानचित्र स्वीकृति के बड़ी संख्या में अनाधिकृत कालोनियां और निजी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इससे कभी सड़क निर्माण तो कभी जलभराव की शिकायत को लेकर आमजन को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। अनियोजित विकास के चलते प्रशासन पर भी विकास कार्यों को कराने का दबाव बनता है। इन सबके बीच बीडीए ने अनाधिकृत निर्माण के रोक के लिए बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है।
वर्ष-2023 से अब तक हुए एक-एक भवन निर्माण का सामने आएगा डाटा
अब शहर में बीते दो वर्ष में किए गए एक-एक भवनों को चिह्रित किया जाएगा। इसके लिए एक निजी एजेंसी से डाटा खरीदा जाएगा। फिर सेटेलाइट सर्वे के तहत नए बने भवनों की अद्यतन स्थिति को परखा जाएगा। इसमें संबंधित भवन के मानचित्र स्वीकृति और अवैध निर्माण की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. के अनुसार शहर में अनाधिकृत निर्माण पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सेटेलाइट सर्वे कराया जाएगा, जिसमें एआइ की भी मदद ली जाएगी।
इसके लिए दिल्ली, मुंबई व गुजरात की तीन अलग-अलग एजेंसियों ने प्रस्तुतिकरण भी दिया है, जो बीते दो वर्ष में शहर के एक-एक निर्माण को सामने रखने के साथ अन्य आवश्यक विवरण भी उपलब्ध कराएंगी। इसके लिए इसी सप्ताह निविदा प्रक्रिया कर एजेंसी का चयन किया जाएगा। संबंधित एजेंसी तीन माह में सभी भवनों को चिह्रित कर रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
तीन नए अफसरों को दी अवैध निर्माण पर निगरानी की जिम्मेदारी
सेटेलाइट सर्वे और अन्य तकनीक की पहल लागू होने के पहले बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. ने अवैध निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे संयुक्त सचिव दीपक कुमार का कद घटाते हुए दो अन्य अफसरों को भी जिम्मेदारी सौंप दी। उपाध्यक्ष के अनुसार अब ओएसडी नीलम श्रीवास्तव और ओसएडी अजीत कुमार सिंह को अलग-अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही नई बिल्डिंग बायलाज का अधिक से अधिक लाभ आमजन को मिले इसके लिए लगातार आमजन को जागरूक किया जा रहा है।
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