Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में हकदारों को दिया गया अनक्लेम्ड डिपॉजिट का 1.53 करोड़ धनराशि, लाभार्थियों ने सरकार के प्रति जताया आभार

    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    हकदारों को अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में 1.53 करोड़ रुपये की धनराशि का वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य सही मालिकों तक उनका धन पहुंचाना है। धनराशि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और इस प्रयास को सराहा। यह वितरण पारदर्शिता और दक्षता के साथ किया गया।

    Hero Image

    11 बैंकों की ओर से 184 हकदारों को किया गया लाभांवित। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। अनक्लेम डिपाजिट को उनके हकदार को वापस प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 10 वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय खतों में जमा धनराशि उनके सही मालिकों को वापस करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया। इसी क्रम में बस्ती जनपद में कैंप का आयोजन अग्रणी जिला प्रबंधक के मार्ग दर्शन में भारतीय स्टेट बैंक कोर्ट एरिया बस्ती शाखा, के मीटिंग हाल में आयोजित किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी डीएम श्रवण कुमार रहे। विकास अधिकारी नाबार्ड मनीष कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक आरएन मौर्य, भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी पंकज वर्मा, जीआर सेट्टी डायरेक्टर मृतुन्जय कुमार मिश्र, उपायुक्त जिला उद्दोग केंद्र हरेन्द्र प्रताप यादव , परियोजना अधिकारी यूपी नेडा डा. राज मंगल चौधरी व सभी बैंकों के जिला समन्वयकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

    इस कैंप में कुल 11 विभिन्न बैंकों द्वारा कुल लगभग 184 लोगों को एक करोड़ 53 लाख 68 हज़ार 955 रुपये इनके हकदारो तक पहुंचाया गया l जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड मनीष कुमार जी द्वारा वर्ष 2026-27 के संभाव्यता-युक्त ऋण योजना (पीएलपी) पर चर्चा की गयी बस्ती जिले में वर्ष 2026-27 के लिए कुल प्राथमिक क्षेत्र ऋण संभाव्यता 6343.62 करोड़ आंकी गई है, जो पिछले वर्ष के 5662.54 करोड़ की तुलना में लगभग 12.03 प्रतिशत अधिक है।

    इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 2699.09 करोड़ का अनुमान है, जिसमें फसल ऋण 2070.27 करोड़, कृषि टर्म लोन 362.97 करोड़, कृषि अवसंरचना ₹37.10 करोड़ और सहायक गतिविधियां 228.75 करोड़ शामिल हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 3235.33 करोड़ का ऋण अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में शिक्षा के लिए 63.00 करोड़, आवास 181.89 करोड़, सामाजिक अवसंरचना ₹15.20 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा ₹45.00 करोड़, निर्यात 3.20 करोड़ और अन्य प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम 100.50 करोड़ का ऋण अनुमानित है।