Bulldozer Action: गाजियाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर, अभियान चलाकर ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण
गाजियाबाद में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सख्त कार्रवाई की। शहर में कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने पहले अवैध निर्माणों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए थे। नोटिस के बाद भी निर्माण नहीं हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

कस्बा रोड पर अतिक्रमण हटवाता नगरपालिका का बुलडोजर।
संवाद सहयोगी, गाजियाबाद। मुरादनगर नगरपालिका टीम ने अभियान चलाते हुए सोमवार सुबह कस्बा रोड पर सड़क के किनारे किये गए अतिक्रमण को हटाया।अभियान के दौरान टीम ने बुलडोजर की सहायता से दुकानों के किये अतिरिक्त निर्माण और अवैध खोखे आदि को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम भी मौजूद रही।
कस्बा रोड़ को हुए अतिक्रमण और उसके चलते लगने वाले जाम के संबंध में स्थानीय संगठनों और लोगों ने कई बार नगरपालिका में शिकायत की थी। मंगलवार सुबह नगर पालिक परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र कुमार अपनी टीम के साथ कस्बा मार्ग पर पहुंचे। पालिका की टीम ने अभियान चलाते हुए बंबा रोड से लेकर ओलिंपिक तिराहे के बीच अतिक्रमण हटाया।
इस दौरान दुकान के बाहर लगी टीन शेड व पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा खोखे को उठाकर जब्त कर लिया। तीन घंटे से अधिक समय के लिए चले अतिक्रमण हटाओ अभियान में कस्बा मार्ग पर पूरी तरह से मुक्त करा दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई।
पुलिस फोर्स को देखते हुए कोई विरोध नहीं कर सका। थाना प्रभारी मौके पर ही अभियान के दौरान मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी डा.शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि कस्बा मार्ग पर अतिक्रमण हटाया गया है। यदि फिर से किसी ने दोबारा अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इंद्रप्रस्थ योजना के 20 से अधिक भूखंडों पर जीडीए की कार्रवाई
उधर, जीडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक सख्त अभियान शुरू किया है। प्रवर्तन जोन आठ की टीम ने इंद्रप्रस्थ योजना क्षेत्र में 20 से अधिक भूखंडों पर कार्रवाई की, जहां स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त इकाइयां, मंजिलें और व्यावसायिक निर्माण किए जा रहे थे।
प्राधिकरण के अनुसार, इन निर्माणकर्ताओं के खिलाफ संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अवर अभियंता सचिन कुमार ने बताया कि अवैध रूप से निर्मित इकाइयों और दुकानों को विद्युत संयोजन न देने के लिए मुख्य अभियंता को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही, संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए उप-निबंधक लोनी को भी निर्देश दिए गए हैं। जीडीए ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी फ्लैट या दुकान की वैधता की प्राधिकरण से पुष्टि अवश्य करें।

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