15 करोड़ के टेंडर के लिए 15 प्रतिशत कमीशन मांगा, गोंडा में BSA समेत 3 के खिलाफ FIR के आदेश
गोंडा में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में फर्नीचर आपूर्ति के लिए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। एंटी करप्शन न्यायालय ने बीएसए समेत तीन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। फर्म के मालिक ने आरोप लगाया है कि निविदा देने के लिए कमीशन मांगा गया और पैसे देने के बाद भी उनका आवेदन रद्द कर दिया गया। बीएसए ने आरोपों को निराधार बताया है।
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जागरण संवाददाता, गोंडा। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में फर्नीचर आपूर्ति का क्रयादेश जारी करने के लिए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। एंटी करप्शन न्यायालय गोरखपुर ने बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी, जिला समन्वयक निर्माण विद्याभूषण मिश्र व जिला समन्वयक जेम पोर्टल प्रेम शंकर मिश्र पर नगर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
नीमन सीटिंग सल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक व मोतीगंज के किनकी निवासी मनोज कुमार पांडेय ने एंटी करप्शन न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर एफआइआर की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में 15 करोड़ से फर्नीचर की आपूर्ति की निविदा निकाली गई। निविदा देने के लिए धनराशि का 15 प्रतिशत कमीशन मांगा गया।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 50 लाख रुपये पहले देने के लिए कहा और उन्होंने 36 लाख रुपये दे भी दिए। इसके बाद शेष धनराशि का प्रबंध करने के लिए समय मांगा। रुपये लेने के लिए उन्हें डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) वापस कर दिया गया। रुपये न देने पर उनका आवेदन रद कर दिया गया और फर्म पर मुकदमा करा दिया गया।
उन्हें उनका रुपये भी वापस नहीं किया जा रहा है। मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या पांच से मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें अभी आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल तिवारी ने बताया कि फर्जी कागज लगाकर निविदा लेने का प्रयास किया गया था, जिसमें फर्म को ब्लैक लिस्ट कर मुकदमा कराया गया। उससे क्षुब्ध होकर निराधार आरोप लगाया गया है। जांच में सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा।

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