यूपी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए पैसा खर्च करने की लिमिट तय, इलेक्शन की डेट के लिए करना होगा इंतजार

राजनैतिक दलों से लेकर विभागीय अधिकारियों ने अपने तैयारियों के खाके को खींचना शुरू कर दिया है तो आयोग ने एक कदम आगे बढ़कर रणनीति तय करते हुए निर्देश भी जारी करने लगा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के नाम निर्देशन का पत्र, जमानत धनराशि और पदनाम अधिकतम व्यय (खर्च) की सीमा तय हो गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 के मुकाबले 2026 में व्यय और जमानत धनराशि में बढ़ोतरी की है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी व्यय (खर्च) की अधिकतम सीमा चार लाख से बढ़कर अब सात लाख रुपये कर दी है। इसी तरह प्रधान की 75 हजार से बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो गई है।

जिला पंचायत सदस्य की व्यय सीमा डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है। सदस्य क्षेत्र पंचायत की व्यय सीमा में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह 10 हजार रुपये है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी कोई तिथि घोषित नहीं की है।

मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य समाप्ति की ओर है। जनवरी में अंतिम मतदाता सूची घोषित होगी। आयोग ने अब नाम निर्देशन पत्र, जमानत धनराशि और अधिकतम व्यय की सीमा घोषित की है।

2026 के चुनाव की जमानत धनराशि और अधिकतम व्यय सीमा

पंचायत चुनाव के प्रत्येक पद के प्रत्याशियों की जमानत धनराशि, अधिकतम व्यय की सीमा तय हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकतम सात लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। -प्रफुल्ल त्रिपाठी, एडीएम, हरदोई।