यूपी के इस जिले के 49 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण बजट की वजह से रुका, मरीजों को हो रही परेशानी

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सुदूर ग्रामीण अंचल में बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनपद में दो साल पूर्व 49 उप स्वास्थ्य केंद्रों को स्वीकृत कर निर्माण के लिए आधी धनराशि जारी कर दी गई। इसके बाद निर्माण शुरू हुआ।

अब केंद्र सरकार ने पारदर्शिता का हवाला देते हुए सभी निर्माण कार्य पंचायती राज विभाग से कराने का आदेश दिया। ऐसे में नए कार्यों के साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्रों की बची 50 प्रतिशत धनराशि भी पंचायती राज विभाग को स्थानांतरित कर दी गई। विभाग अभी तैयारी नहीं कर सका है कि निर्माण कार्य कैसे कराया जाए। इसी के चलते उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण रुका पड़ा है।

उप स्वास्थ्य केंद्रों पर क्लीनिक, लेबर रूम, लैब व दो एएनएम के लिए कक्षों का निर्माण किया जा रहा है।केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, बच्चों व माताओं का टीकाकरण करके संक्रामक बीमारियों से बचाने, परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों और परामर्श की सुविधा प्रदान करने, कुष्ठ रोग, दस्त, टीबी (तपेदिक) जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को समुदाय तक पहुंचाने और उनका क्रियान्वयन करने, समुदाय में पोषण के महत्व को बढ़ावा देने और पोषण संबंधी सेवाएं प्रदान करने के साथ ही लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।

इसके साथ ही बीमारियों को रोकने के उपाय बताना व गंभीर मरीजों को आगे के स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर करना भी है। इसके साथ ही यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करना और समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन करना भी है, लेकिन केंद्रों का कार्य अधूरा होने के चलते यह सभी कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

कहीं छत पड़ी है तो कहीं अधूरी है फर्श

उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण एक वर्ष से ठप पड़ा है। कहीं केंद्रों की छत अधूरी है तो कहीं फर्श नहीं बन सकी है। कुछ में खिड़की व दरवाजे भी नहीं लगे सके। जहां लगे हैं वहां भी अब उखड़ने लगे हैं।

उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए दूसरी किस्त की मांग की गई है। 15 अक्टूबर तक बजट आने की उम्मीद है। दूसरी किस्त मिलने के बाद जल्द कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा।

-एसपी सिंह, जेई राज्य निर्माण सहकारी संघ।