शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा

जागरण संवाददाता, कानपुर : केंद्रीय बजट 2022-2023 में प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना शुरू करने की घोषणा होने से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत 200 ई-विद्या टीवी चैनल खुलने से कक्षा एक से लेकर 12वीं तक के बच्चे आनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। शहर के शिक्षाविद्, शिक्षक नेता व अभिभावकों ने बजट की सराहना की तो दूसरी तरफ ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्र में खराब बिजली आपूर्ति व इंटरनेट कनेक्टिवटी में सुधार लाने की जरूरत बताई।

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पिछड़े इलाकों के बच्चे डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकेंगे

कोरोना काल में बच्चे स्कूल न जाकर आनलाइन शिक्षा से जुड़े हैं। पीएम ई-विद्या योजना के एलान से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व इंटरनेट कनेक्टिवटी को मजबूत करने पर जोर देना होगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो पिछड़े इलाके व पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं, वे भी डिजिटल शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ेंगे।

- ओपी शर्मा, शिक्षाविद् व पूर्व प्रधानाचार्य।

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ग्रामीण अंचल में डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना चुनौती

डिजिटल शिक्षा और क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन एक अच्छी पहल है। इसके लिए ग्रामीण अंचलों में अभी डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ी बाधा है। इस पर सरकार को अत्यधिक ध्यान देना होगा।

संतोष तिवारी, प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन।

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पिछड़े वर्ग के पास डिजिटल संसाधन नहीं

केंद्रीय बजट में पीएम ई-विद्या योजना को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इस योजना का लाभ शहर में रहने वाले परिवारों के बच्चों को तो मिलेगा, लेकिन ग्रामीण व पिछड़े वर्ग के परिवारों के पास डिजिटल संसाधन नहीं हैं। इन परिवारों के लिए ये संसाधन जुटाना चुनौती बनेगी। इसलिए सरकार को प्रोत्साहन के साथ संसाधन उपलब्ध कराना होगा।

- अनिल द्विवेदी, अभिभावक।