कानपुर में अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय सख्त! महापौर ने अफसरों की बुलायी बैठक, खाली होगें फुटपाथ

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को पत्र लिखा है कि शासन ने अतिक्रमण पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की है। इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराए। इस बाबत नगर आयुक्त ने सभी जोनल प्रभारियों और जोनल अभियंताओं को आदेश दिए है कि सभी फुटपाथ को चिह्नित करके सात दिन में प्रभावी कार्यवाही करें। इसको लेकर नगर निगम में खलबली मची है।

हाई कोर्ट के आदेश है कि हर हाल में फुटपाथ खाली कराया जाए। जुर्माना लगाया जाए। हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर को आदेश दिया था लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। दीपावली और छठ पूजा का बहाना बनाया गया था अब दोनों त्योहार समाप्त हो गए है। ऐसे में कब अभियान चलेगा।

महापौर ने अफसरों की बुलायी बैठक, खाली होगें फुटपाथ

महापौर प्रमिला पांडेय ने फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए अफसरों की बैठक बुधवार को बुलायी है। अप्रैल माह में भी नगर निगम ने अभियान चलाया था खुद महापौर ने कई जगह खड़े होकर अतिक्रमण हटाया इसके बाद फिर से लग गया है। महापौर ने बताया कि अब अतिक्रमण करने वालों पर कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। राहगीरों के लिए फुटपाथ खाली होगे।

इधर, आर्य नगर से स्वरूप नगर तक फुटपाथ गायब, खुले रेस्टोरेंट व दुकानें

बेनाझाबर चौकी से आर्य नगर चौराहा जाने वाले रास्ते पर फुटपाथ गायब हो गया है। आर्य नगर चौराहा जाने के लिए पहले अवैध पार्किंग की वजह से लगने वाले जाम से जूझना पड़ता है जबकि व्यावसायिक निर्माण में पार्किंग अनिवार्य है। यहां तीन अलग-अलग स्थानों पर नर्सिंगहोम के साथ कई अपार्टमेंट और व्यावसायिक निर्माण हैं। सभी के बाहर वाहन खड़े रहते हैं। इसके आगे चलने पर आसपास खाने की दुकानें हैं। फुटपाथ पर कब्जे के साथ ही खाने के लिए आने वाले अपने वाहन सड़क पर खड़ा करते हैं। यहीं से आगे बढ़ने पर चौराहा के किनारे चौकी बनी है। इसके बाद भी चौकी की आड़ में और आसपास फुटपाथ पर लोगों ने कब्जा कर रखा है लेकिन जिम्मेदारों को दिखाई नहीं देता है।

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