दैनिक जागरण 'कितने सुरक्षित हैं स्कूल' अभियान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संज्ञान, अब सुरक्षित होंगे स्कूल

जागरण संवाददाता, कानपुर। दैनिक जागरण के कितने सुरक्षित हैं स्कूल अभियान के तहत स्कूलों की दुर्दशा की गूंज शासन तक पहुंच गई है। अब सरकार राज्य भर में स्कूलों के हाल जानने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में स्कूलों की दुर्दशा के अभियान को पाठकों, अभिभावकों से लेकर शिक्षकों तक सभी ने सराहा। बच्चों की पढ़ाई में बाधक जर्जर स्कूलों की दशा सुधरेगी। परिषदीय स्कूलों के जर्जर भवन दुरुस्त होंगे।

दैनिक जागरण ने कितने सुरक्षित हैं स्कूल अभियान की रूपरेखा पर प्रदेश से लेकर गांवों तक काम किया। स्कूल भवनों की स्थिति बताई। पड़ताल में कहीं जलभराव मिला तो कई स्कूलों की दीवारों से मुंडेरों तक में घास उगी मिली। दरवाजे-खिड़कियां टूटी थीं तो छतों-दीवारों से प्लास्टर उखड़कर गिरता नजर आया। बारिश में छतों से टपकते पानी को बाल्टियों में भरने के लिए मेजों का इस्तेमाल होते मिला।

कानपुर के जर्जर स्कूलों की हालत दो से चार अगस्त तक सामने रखी गई। इसके बाद सीएम ने संज्ञान लिया। 

कानपुर नगर के शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों में ऐसे हालात मिले। इसी तरह आसपास के उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा व चित्रकूट में समस्याओं की भरमार पाई गई।

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दैनिक जागरण के अभियान का असर यह हुआ कि बांदा के बीएसए अव्यक्त राम तिवारी ने बताया कि शासन से जर्जर विद्यालयों की रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसे डीएम के जरिये भेजा जा चुका है। औरैया जिलाधिकारी डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया की जर्जर भवनों की सूची बना ली है। कानपुर देहात के डीएम कपिल सिंह तीन दिन पहले ही जांच कमेटी बनाकर विद्यालयों का ब्योरा तैयार करा रहे हैं।

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महोबा के बीएसए राहुल मिश्रा को 114 विद्यालय जर्जर मिले हैं। अब बजट मिलते ही यह सुधरेंगे। इटावा बीएसए राजेश कुमार ने बताया कि 147 जर्जर परिषदीय विद्यालयों की मरम्मत बजट मिलते ही शुरू कराएंगे। जालौन डीएम राजेश कुमार पांडेय नौ टीमें बनाकर पूरी सूची बनवा रहे हैं। उन्नाव बीएसए संगीता सिंह ने बताया कि 304 विद्यालयों के जर्जर स्थिति की रिपोर्ट भेजी है। समस्याएं दुरुस्त होंगी। उन्नाव के डीएम गौरांग राठी ने बताया कि सभी ग्राम प्रधानों, शिक्षकों, खंड शिक्षाधिकारियों से जर्जर विद्यालयों की सूची बनवाई है। शासन की मंशा के अनुरूप जर्जर विद्यालयों में अब बच्चे नहीं बैठेंगे।